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सुनहरा मौका: उत्तराखंड में पीसीएस भर्ती के लिए 224 पदों पर आवेदन शुरू प्रक्रिया, नोटिफिकेशन जारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 11 Aug 2021 08:29 PM IST

सार

बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 224 पदों के लिए पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। आयोग ने 224 पदों के लिए पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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आयोग की ओर से होने वाली इस भर्ती से पुलिस उपाधीक्षक के दस, वित्त अधिकारी के 18, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 11, सहायक निदेशक उद्योग के 17, जिला पूर्ति अधिकारी के चार, उप संभागीय विपणन अधिकारी के तीन, खंड विकास अधिकारी के 28, सहायक निबंधक के सात, सहायक श्रमायुक्त के दो, सहायक निदेशक कारखाना के चार, सहायक गन्ना आयुक्त के एक, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर के 31, सहायक निदेशक मत्स्य के तीन, जिला पर्यटन विकास अधिकारी के एक, प्रचार अधिकारी के एक, सहायक निदेशक कृषि के तीन, सहायक निदेशक सांख्यिकी के एक, सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण के एक, सहायक निदेशक रसायन के दो, सहायक निदेशक उद्यान के दो, उद्यान विकास अधिकारी के 20, पौध सुरक्षा अधिकारी के तीन, मशरूम विकास अधिकारी के दो, सहायक निदेशक रसायन उद्यान विभाग के एक, सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान के चार, सांख्यिकी अधिकारी उद्यान के एक, सूचना अधिकारी के 12, परिवहन कर अधिकारी के पांच और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 19 पदों पर भर्ती की जाएगी।


30 अगस्त तक करें आवेदन
भर्ती के लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि भी यही है। भर्ती आवेदन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 176.55 रुपये शुल्क देना होगा जबकि एससी, एसटी के लिए यह शुल्क 86.55 रुपये है। शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवारों को 26.55 रुपये शुल्क देना होगा। भर्ती के लिए प्री परीक्षा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 

प्रदेश बनने से लेकर अब तक केवल पांच परीक्षाएं
उत्तराखंड में पीसीएस भर्ती परीक्षा हमेशा से ही न्यायालय के विवादों के बीच काफी सुस्त रफ्तार से आयोजित होती आई हैं। प्रदेश की स्थापना से लेकर आज तक प्रदेश में केवल पांच पीसीएस परीक्षाएं ही संपन्न हो पाई हैं। अब छठी परीक्षा के लिए आयोग ने आवेदन मांगे हैं। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हर साल पीसीएस की परीक्षा होती है।

युवाओं ने की सरकार से मांग, पीसीएस में भी मिले आयु में छूट का लाभ

लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पीसीएस भर्ती के आवेदन में न तो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं और न ही उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोविड के कारण आयु सीमा में एक साल की छूट मिलेगी। इससे वंचित होने जा रहे हजारों युवाओं ने सरकार से इस मामले में संशोधन की मांग की है।

दरअसल, राज्य सरकार ने समूह-ग और समूह-घ की भर्तियों में कोविड की वजह से एक साल आयु सीमा में छूट का लाभ दिया है। इस वजह से इन समूहों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उनमें भी आवेदन दोबारा शुरू किए गए हैं। दूसरी ओर, चूंकि पीसीएस की भर्ती समूह-क और ख की है, इसलिए इसमें युवाओं को आयु सीमा छूट का लाभ नहीं मिलेगा। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि उन्हें एक साल आयु सीमा छूट का लाभ दिया जाए। 

कोविड की वजह से तमाम विश्वविद्यालयों में अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तमाम ऐसे युवा हैं, जो कि स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र हैं लेकिन कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, आवेदक का आवेदन की अंतिम तिथि तक स्नातक पास होना जरूरी है। पीसीएस आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा इस परीक्षा के आवेदन से वंचित रह जाएंगे। 

उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह सेवा नियमावली में संशोधन कर अंतिम वर्ष के छात्रों को भी इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करे। परीक्षा विशेषज्ञ आरए खान का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो कि पीसीएस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कोविड की वजह से उनका ग्रेजुएशन का परिणाम जारी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सुविधा दे तो निश्चित तौर पर न केवल पीसीएस बल्कि सभी भर्तियों में अंतिम वर्ष के छात्रों को मौका दे सकती है। प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के समय जिसके प्रमाण पत्र पूरे न हों, उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी नहीं देता मौका
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी समूह-ग की भर्तियों में अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन का मौका नहीं देता है। यहां भी नियम स्पष्ट है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक का संबंधित पद के सापेक्ष अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है।

आयोग, किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति सेवा नियमावली और अधियाचन के हिसाब से जारी करता है। ऐसे में जो भी नियम सेवा नियमावली में हैं, उनका अनुपालन होगा। इससे अलग आयोग अपने स्तर से कोई छूट या नियम परिवर्तन नहीं कर सकता है।
- कर्मेंद्र सिंह, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग

हम विभागों की सेवा नियमावली के हिसाब से आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हैं। चूंकि नियम के हिसाब से किसी भी विभाग में भर्ती के वक्त आवेदक का उस पद के सापेक्ष अर्ह होना जरूरी है, इसलिए आयोग अपने स्तर से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। 
- संतोष बडोनी, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
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