संसद का शीत सत्र : राज्य सभा में बोली सरकार- एसएससी की भर्ती परीक्षाएं केवल हिंदी में कराने की कोई योजना नहीं

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में केवल हिंदी में एसएससी परीक्षा आयोजित कराने के विषय में सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षाएं केवल हिंदी में कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों में हिंदी को अनिवार्य करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने यह बातें कहीं। 

मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करते हुए उच्च शिक्षा में अधिक कार्यक्रम प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, और या पहुंच और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने के लिए द्विभाषी रूप से कार्यक्रमों की पेशकश की गई है। सभी भारतीय भाषाओं की शक्ति, उपयोग और जीवंतता को बढ़ावा देना। 
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) केंद्र सरकार में प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं और दोनों आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, जिसमें उम्मीदवार उपयुक्त उत्तर पर सही का निशान लगाता है। मिश्रा ने कहा कि यूपीएससी विभिन्न ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' सेवाओं या पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षा और भर्ती नियमों के आधार पर परीक्षा या भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, जैसा कि संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा भाषा के माध्यम सहित तैयार और अधिसूचित किया गया है। 
हालांकि, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में, उम्मीदवार के पास भाषा और साहित्य पत्रों के मामले को छोड़कर, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपने उत्तर लिखने का विकल्प होता है। उन्होंने कहा कि एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं का माध्यम आम तौर पर हिंदी और अंग्रेजी है। हालांकि, एसएससी की मल्टी-टास्किंग गैर-तकनीकी स्टाफ परीक्षा का पेपर- II संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में आयोजित किया जाता है।