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Panchkula News: स्टांप ड्यूटी और भूमि अधिग्रहण के 132 करोड़ रुपये तुरंत लाने के दिए निर्देश

Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 08:30 AM IST
Farmers will protest for their demands, DCP reviewed the route
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पंचकूला। राजस्व प्राप्ति समिति की बैठक मेें नगर निगम के अधिकारियों को प्रशासन से स्टांप ड्यूटी, खनन और भूमि अधिग्रहण के 132 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश मेयर कुलभूषण गोयल ने दिए हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार प्रशासन की तरफ स्टांप ड्यूटी के 22 करोड़ जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ 110 करोड़ बकाया है। इसके अलावा खनन विभाग ने निगम को एक भी रुपया नहीं दिया है।

राजस्व प्राप्ति समिति की बैठक मेें निगम के अधिकारियों ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय और डीआरओ पंचकूला पर पिछले वर्ष के करीब 15 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी में से अभी साढ़े पांच करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा इस वर्ष की स्टांप ड्यूटी अभी तक 17 करोड़ रुपये आनी है। स्टांप ड्यूटी से नगर निगम को करीब 22 करोड़ रुपये आने हैं।

मेयर कुलभूषण गोयल ने समिति के सदस्यों से कहा कि सुखदर्शनपुर, जलौली, अलीपुर में खनन का कार्य अलाट किया गया था। खनन अधिकारी से मुलाकात करके नगर निगम को खनन से मिलने वाली राशि जमा करवाने को कहें। उन्होंने बताया कि नगर निगम पंचकूला की जमीन की आक्शन करने से पहले कमेटी के सदस्यों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। पंचकूला नगर निगम की जमीन पर हो रहे खनन की एवज में खनन विभाग ने एक रुपया भी नगर निगम को नहीं दिया है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से खनन विभाग से अपना शेयर लिया जाए।
कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण के तहत नगर निगम पंचकूला का शेयर तुरंत प्रभाव से मंगवाया जाए। नगर निगम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से लगभग 94 करोड़ रुपये लेने हैं। महापौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहीत की गई है। उसकी बकाया राशि लेने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पत्राचार कर तुरंत प्रभाव से यह राशि नगर निगम के खाते में मंगवाने का निर्देश दिया है।
तहसीलदार को निर्देश दिए थे कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी से गांव वाइज और एरिया वाइज सूची लेकर बताया जाए कि कितनी राशि वसूली जानी है। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने लगभग 110 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम से लेने हैं। इन दोनों विभागों द्वारा काफी जमीन नगर निगम क्षेत्र में अधिगृहीत की गई है।
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