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Panchkula News: मनोहर ने निर्मला से मांगा हरियाणा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 08:00 AM IST
Manohar asks Nirmala for special economic package for Haryana
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चंडीगढ़। हरियाणा ने केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई प्री-बजट परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, इनमें बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए काफी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 164.3 लाख जनसंख्या एनसीआर के अंदर आती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास और कनेक्टिविटी के लिए काफी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेस-वे, रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट, पंचग्राम विजन के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के 5 शहरों का विकास कर रही है। नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार व अन्य बड़ी परियोजनाओं पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा की केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है।

जारी रहे केंद्र सरकार की विशेष सहायता
मनोहर लाल ने राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2022-23 में भी पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता जारी रखने के लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2022-23 में अब तक 874 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार से इस योजना को भविष्य में भी जारी रखे।

मेडिकल कॉलेजों के लिए विशेष वित्तीय मदद मिले
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और चिकित्सा शिक्षा के विकास में बड़ी प्रगति की है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों की संख्या 3035 हो जाएगी। 2015 में यह 700 थीं। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन में अत्यधिक पूंजी की जरूरत होती है, प्रत्येक परियोजना पर 700 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश शामिल है। मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करे।
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