चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को नई दिल्ली में होने वाली प्री-बजट बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी परियोजनाएं मांगेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक सुबह 11 बजे से होनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और विकास से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में रहेंगे। हरियाणा चाहता है कि केंद्र से राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज दी जाने वाले पूंजीगत व्यय की राशि को बढ़ाया जाए। साथ ही पांच हजार करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए दिए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए नाबार्ड की तर्ज पर एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड भी 2.75 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलना चाहिए। एफपीओ की कर्ज सीमा भी बढ़ाई जाए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि कोरोना के बावजूद प्रदेश सरकार ने अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छे से बनाए रखा है। आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। 2.75 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलने से एनसीआर क्षेत्र में तेज गति से विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा स्कीम के माध्यम से कर्ज दिया जा रहा है, इसमें ब्याज माफी योजना लाई जानी चाहिए। उन्होंने पिछले वर्ष भी प्री-बजट बैठक में इन मुद्दों को उठाया था।
एमएसएमई का विस्तार हो रहा है। निर्यात के लिए सब्सिडी तय होनी चाहिए। सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 14 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदती है। एफपीओ की संख्या बढ़ाकर एक हजार करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार उन्हें 2023 के केंद्र के आम बजट में हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है।
