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SBI भर्ती 2021: शुरू होने वाली है भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क भर्ती, ऐसे करें तैयारी
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Digital Edition

सरकार के निर्णयों पर विरोधाभासी बयान दिया तो कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णयों को लेकर अध्यापक संघों या कर्मचारियों ने विरोधाभासी बयान दिया तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक संघों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। शनिवार देर शाम उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी पत्र में सभी शिक्षा उप निदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को इस संदर्भ में जागरूक किया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि अध्यापक संघ और कर्मचारी समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के माध्यम से खुले तौर पर सरकार के फैसलों पर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का उल्लंघन है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि सभी शिक्षा उप निदेेशकों और प्रिंसिपल को निर्देश दिए जाते हैं कि अपने-अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों और अध्यापक संघों को इस बारे में जागरूक करें। गौर हो कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना के चलते बोर्ड की जो परीक्षाएं स्थगित की हैं, उनको लेकर शिक्षक संघ विरोधाभासी बयान दे रहे थे। 
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उच्च शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा निदेशालय

हिमाचल में 10 और कोरोना संक्रमितों की मौत, हरिद्वार कुंभ से लौटे आठ लोगों समेत 971 नए पॉजिटिव

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में तीन और संक्रमित बुजुर्गों की मौत हो गई है। वहीं शिमला में दो संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा सोलन में दो, जबकि मंडी और सिरमौर में एक-एक संक्रमित की मौत हुई है। चंबा के 64 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की आईजीएमसी में मौत हो गई। इसका सैंपल लाहौल में लिया गया था।  उधर, प्रदेश में शनिवार को 971 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 258, मंडी ,130, शिमला 108, सोलन 126, सिरमौर 85, हमीरपुर 83, ऊना 41, बिलासपुर 47, चंबा 38, कुल्लू 36,  लाहौल-स्पीति 18 और किन्नौर में एक नया मामला आया है। ठियोग में हरिद्वार कुंभ से लौटे आठ लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

किस जिले में कितने सक्रिय केस
बीएमओ डॉ. राजिंदर टेक्टा ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75587 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 8444 हो गए हैं। अब तक 65947 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1167 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 475, चंबा 217  , हमीरपुर 709, कांगड़ा 1794, किन्नौर 97, लाहौल-स्पीति 283, कुल्लू 295, मंडी 773, शिमला 861, सिरमौर 613, सोलन 1505 और ऊना जिले में 822 है। उधर, प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 10980 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5827 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 24 घंटों में 647 संक्रमित ठीक हुए हैं।


राज्यपाल ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज
 राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानाचार्य डॉ. रजनीश पठानिया की देखरेख में दत्तात्रेय को वैक्सीन दी गई। इसके बाद राज्यपाल ने लोगों से स्वयं को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया। 
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शानन विद्युत परियोजना में पेनस्टॉक फटा, उत्पादन ठप

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अधीन हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में चल रही शानन विद्युत परियोजना की 110 मेगावाट की पेनस्टॉक (जलद्वार) की पाइप फटने से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। पेनस्टॉक फटने से पावर हाउस के अंदर और बाहर जलभराव की सूचना है। इससे पंजाब बिजली  बोर्ड को आर्थिक तौर पर भी क्षति हुई है। जलभराव होने से परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका है। बरोट से पानी को रोक दिया गया है।

इस घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। शानन परियोजना में गर्मियों के सीजन में अधिक उत्पादन होता है। 110 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना में वर्तमान में 15 से 20 मेगावाट का उत्पादन ही हो रहा था। पेनस्टॉक फटने की घटना को परियोजना के अधिकारी सामान्य बात बता रहे हैं। परियोजना के रेजिडेंट इंजीनियर दलजीत सिंह का कहना है कि पेनस्टॉक का पाइप फटने से परियोजना में जलभराव होने से उत्पादन बंद हुआ है। इसे रविवार तक ठीक कर लिया जाएगा।
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कोरोना: सीएम जयराम बोले- हिमाचल में लॉकडाउन नहीं, संक्रमण रोकने के लिए पेनल्टी लगा सकती हैं पंचायतें

मुख्यंमत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पंचायतों को यह अधिकार होगा कि कोरोना के निर्धारित नियमों को तोड़ने वालों पर पंचायतें पेनल्टी लगा सकती हैं। शनिवार को सोलन जिले के बद्दी के ट्रेड सेंटर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में पंचायतों और संस्थाओं में वायरस से निपटने के लिए पिछले वर्ष जैसा उत्साह नहीं है। इस वर्ष वायरस और खतरनाक होने से पंचायतों को ज्यादा काम करने की जरूरत है।

सीएम जयराम ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से आर्थिकी पर सीधा असर पड़ता है। वायरस रहेगा, लेकिन उसके साथ-साथ लोगों को जीने के लिए काम भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इस बार वायरस जहां तेजी से फैल रहा है, वहीं इससे ठीक होने का समय भी ज्यादा लग रहा है और मृत्यु दर भी अधिक है। उसके बावजूद लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगी।

उन्होंने जन प्रतिनिधियों से कहा कि क्षेत्र के नुमाइंदे होने के चलते उनका फर्ज है कि अपने क्षेत्र में बीमारी को फैलने से रोकें। यह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। पंचायत प्रधान नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पैनल्टी भी लगा सकता है। इससे पूर्व उपायुक्त केसी चमन ने कोरोना को लेकर जिले की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने भी कोविड नियमों का पालन करने की पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की।

नालागढ़ में सीएम जयराम ने कोविड-19 सेंटर का जायजा लिया।
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707 टीजीटी पदोन्नत होकर बने स्कूल प्रवक्ता न्यू, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूची

सीएम ने बद्दी में जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया।
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने 707 टीजीटी को पदोन्नत कर स्कूल प्रवक्ता न्यू बना दिया है। शनिवार शाम को निदेशालय ने 469 टीजीटी आर्ट्स और 236 टीजीटी साइंस की पदोन्नति सूची जारी की। पदोन्नति देने के साथ इन शिक्षकों के तबादले भी कर दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी पदोन्नत शिक्षकों को सात मई तक पद ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में पद नहीं संभालने वालों की पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। पदोन्नत शिक्षकों को 10300-34800 का पे स्केल और 4200 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। 

पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता छठी से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वे विषय पढ़ाएंगे, जो उन्होंने यूजी के दौरान पढ़े हैं। इसके अलावा जमा एक और जमा दो कक्षा में उन विषयों को पढ़ाएंगे जो विषय शिक्षकों ने पीजी के समय पढ़े हैं। पदोन्नत शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर जमा एक और जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना पढ़ेगा। निदेशक ने बताया कि जिन शिक्षकों के तबादले अभी सामान्य क्षेत्रों में हुए हैं, उन्हें भविष्य में दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में भी सेवाएं देनी होंगी।

उधर, राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने पदोन्नति सूची जारी करने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग का आभार जताया है। हिमाचल राजकीय प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन काल्टा ने कहा कि टीजीटी से प्रवक्ता 15 वर्ष के बाद बनते हैं। निदेशालय ने करीब दो वर्ष के बाद सूची जारी की है। इस कारण कई शिक्षक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए। पदोन्नत होने वालों को भी वरिष्ठता व वित्तीय लाभ समय से नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की एक वर्ष में दो बार पदोन्नति सूची निकाली गई जबकि प्रवक्ताओं की दो वर्ष में एक बार ही सूची निकाली। उन्होंने कहा कि भविष्य में समय से पदोन्नति सूची जारी की जानी चाहिए।

इस कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे
पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता छठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वे विषय पढ़ाएंगे जो उन्होंने यूजी के दौरान पढ़े हैं। इसके अलावा 11वीं और 12वीं कक्षा में उन विषयों को पढ़ाएंगे जो विषय शिक्षकों ने पीजी के समय पढ़े हैं। पदोन्नत शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर 11वीं और जमा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना होगा। निदेशक ने बताया कि जिन शिक्षकों के तबादले अभी सामान्य क्षेत्रों में हुए हैं, उन्हें भविष्य में दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में भी सेवाएं देनी होंगी।
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तस्वीरें: बर्फबारी से मनाली-लेह मार्ग बंद, अटल टनल से पर्यटकों की आवाजाही रोकी

रोहतांग समेत हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जारी बर्फबारी से मनाली-लेह सामरिक मार्ग फिर बंद हो गया है। दोनों छोर में ताजा हिमपात होने से अटल टनल रोहतांग को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। टनल के साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, रोहतांग दर्रा, बाराचाला और कुंजुम दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई है। शनिवार को कुल्लू-मनाली सहित लाहौल के निचले इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी शिमला में भी देर शाम को बारिश के साथ तूफान भी चला।  प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ कई क्षेत्रों में धूप भी खिली। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम दर्ज हुआ।
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कुलदीप राठौर बोले- हार से बौखलाकर अमर्यादित भाषा बोल रहे सीएम

हिमाचल में 146508 हेक्टेयर क्षेत्र में सूखे की मार, मुख्य सचिव ने डीसी के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस

हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति की संभावना से निपटने के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव ने कृषि, बागवानी और संबद्ध विभागों को निर्देश दिए कि सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश के कुल 4,13,134 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में से 1,46,508 हेक्टेयर क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है और इससे 10820.57 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 

सर्वाधिक नुकसान बिलासपुर जिले में हुआ है, जहां कुल 28,020 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में से 20,280 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इससे जिले में 3259.37 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। चंबा जिले में 3571 हेक्टेयर फसल भूमि सूखे की चपेट में आने से 815.58 लाख का हुआ है। अन्य जिलों में भी फसल क्षेत्र को नुकसान हुआ है। अनिल खाची ने कहा कि कम वर्षा होने से जल शक्ति विभाग की योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

विभाग की कुल 9526 योजनाओं में से 401 योजनाओं को 25 प्रतिशत तक, 197 योजनाओं को 25 से 50 प्रतिशत तक, 87 योजनाओं को 50 से 75 प्रतिशत तक, 28 योजनाओं को 75 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है। इसके समाधान के लिए जल शक्ति विभाग को संबंधित क्षेत्रों में जल आपूर्तिकर्ता चिह्ति कर परिवहन दरें निर्धारित करनी चाहिएं, ताकि आवश्यकता होने पर प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हो। उन्होंने सभी पारंपरिक और निजी जल स्रोतों के रखरखाव के निर्देश दिए। इस कार्य में पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

 जलजनित रोगों के निदान के लिए टीमें गठित करने के निर्देश 
मुख्य सचिव ने सभी सीएमओ को प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के स्तर पर आपातकालीन मेडिकल टीमें गठित करने के निर्देश दिए, जिससे जलजनित रोगों के कारण किसी भी प्रकार की महामारी होने की स्थिति से निपटा जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि पशुपालन विभाग को अभी से लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि किसानों को चारे से संबंधित किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। 
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