Cryptocurrency Bill: क्रिप्टो करेंसी विधेयक क्या है, सरकार को क्यों पड़ रही इसे लाने की जरूरत?

प्रतिभा ज्योति, अमर उजाला, नई दिल्ली, Published by: प्रतिभा ज्योति Updated Fri, 26 Nov 2021 02:20 PM IST

सार

केंद्रीय बैंक ने जब औपचारिक रूप से आभासी मुद्राओं को लेकर अपनी चिंता सरकार के साथ साझा की तो सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बहस को आगे बढ़ाया। पिछले कुछ दिनों में देश के नीति-निर्माता लगातार इस बात पर मंथन कर रहे थे कि इस डिजिटल करेंसी को कैसे नियंत्रण में रखा जाए? 
क्रिप्टोकरेंसी
क्रिप्टोकरेंसी - फोटो : pixabay
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विस्तार

बीते मंगलवार को सरकार ने घोषणा की है कि वह क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने कहा है कि कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही और वह खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लाएगी। इसके लिए सरकार एक विधेयक लेकर आएगी जो सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है। यह खबर सुनते ही क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में मची हलचल अब भी जारी है। लगभग बड़े क्रिप्टोकरेंसी में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। और अनुमान है कि करीब 10 करोड़ क्रिप्टो निवेशक इस घोषणा से घबरा गए हैं।
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एक रिपोर्ट के मुताबकि, देश की लगभग आठ फीसदी आबाद ने कई तरह की डिजिटल मुद्राओं में निवेश किया हुआ है। ऐसे में अगर सरकार डिजिटल मुद्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाती है तो इन निवेशकों को तगड़ा झटका लगेगा। इन निवेशकों ने करीब 70 हजार करोड़ रुपये वर्तमान में दुनियाभर में प्रचलित कई तरह की डिजिटल करेंसी में लगाए हुए है।


वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की मंशा साफ कर दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी दशा में लीगल टेंडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि लेनदेन में इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वित्त सचिव के अनुसार, संसद में क्रिप्टो बिल पेश करने से पहले काफी अध्ययन किया जा रहा है।
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