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स्कूलों में यूनिफार्म, किताबों की बिक्री पर सख्ती

Jammu and Kashmir Bureauजम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Sun, 13 Jan 2019 01:18 AM IST
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कठुआ। शिक्षा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, इसके साथ ही निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जनवरी माह के अंत तक जिला के अधिकतर स्कूलों में आठवीं कक्षा से नीचे तक के विद्यार्थियों के दाखिले पूरे कर लिए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से इसी बीच शुरू हो जाता है अधिक मुनाफाखोरी के चक्कर में स्कूलों में ही यूनिफार्म, किताबें, स्टेशनरी आदि की बिक्री का गोरखधंधा जिसमें अभिभावकों को खुले बाजार से कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। गत वर्ष जहां मार्च माह के बाद जिला प्रशासन की ओर से नकेल कसते हुए समय समय पर धारा 144 लागू कर दी गई थी वहीं इस बार शिक्षा विभाग गहरी नींद से जाग गया है।
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शिक्षा निदेशक जम्मू की ओर से 10 जनवरी को जारी हुए निर्देश के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस गौरखधंधे पर नकेल कसने के लिए जांच कमेटियों का गठन कर दिया है। जिला के पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाले बनी, बसोहली, बिलावर, भड्डू, महानपुर और मल्हार जोन के लिए गठित कमेटी में डिप्टी सीईओ कठुआ को चेयरमैन बनाया गया है तो वहीं कठुआ, लखनपुर, सल्लन, हीरानगर, बरनोटी और मढ़ीन जोन की जांच कमेटी की कमान मुख्य शिक्षा अधिकारी के हाथों में होगी। डिप्टी सीईओ की टीम में हायर सेकेंडरी स्कूल बनी के प्रधानाचार्य अशोक कुमार, हायर सेकेंडरी स्कूल बिलावर के प्रधानाचार्य गणेश दत्त और हायर सेकेंडरी स्कूल महानपुर के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह को जांच कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं सीईओ कठुआ की टीम में हायर सेकेंडरी स्कूल बरवाल के प्रधानाचार्य राकेश सिंह, हायर सेकेंडरी स्कूल कठेरा के प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा और हायर सेकेंडरी स्कूल सल्लन के प्रधानाचार्य विजय कुमार शामिल रहेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में जांच कमेटी के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट पखवाड़ा स्तर पर चेयरमैन के माध्यम से जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि इसपर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
जिला प्रशासन की ओर से जहां गत वर्ष समय समय पर धारा 144 लागू कर यूनिफार्म, स्टेशनरी आदि सामान की स्कूल प्रांगण में बिक्री और एनुअल या फिर एडमिशन फीस के नाम पर होने वाली मोटी वसूली पर रोक लगाई गई थी वहीं इस वर्ष भी लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सत्र 2019-20 की दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर इस बार भी अभिभावकों को राहत दी जाए।


बाहर एक तय दुकान से ही खरीदारी को किया जाता है विवश
शिक्षा विभाग या फिर लीगल मेट्रोलाजी को शिकायत करें अभिभावक
आम तौर पर जिला के अधिकतर स्कूल दाखिले के दौरान या फिर नए सत्र की शुरूआत में स्कूल में स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवाते हैं लेकिन सख्ती के बाद स्कूलों का नया पैंतरा है कि बाजार में एक ऐसी दुकान हर स्कूल तय कर देता है जहां उसी स्कूल की यूनिफार्म से लेकर, अलग अलग पढ़ाई जाने वाली किताबें और स्कूल की स्टैंप लगी स्टेशनरी उपलब्ध करवाई जाती है। इन दुकानों में स्कूल और दुकानदारों के बीच की सांठगांठ से भी अभिभावकों की जेबें ढ़ीली की जाती हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशन सिंह ने बताया कि बाहर यदि ऐसी कोई तयशुदा दुकान से कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को यूनिफार्म, स्टेशनरी आदि की खरीद के लिए विवश करता है तो अभिभावक खुलकर इसकी शिकायत शिक्षा विभाग या फिर लीगल मेट्रोलाजी विभाग को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों के लिए लीगल मेट्रोलजी विभाग के पास अधिकार हैं और यदि तय दाम से अधिक पर कुछ भी बेचा जा रहा है तो इसका वही विभाग संज्ञान लेगा।

शुरू हुए नए सत्र के दाखिले
एक ओर जहां निजी स्कूलों में आठवीं कक्षा से कम तक के बच्चों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है वहीं शिक्षा विभाग फिलहाल इस पूरे मामले से अंजान है। मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि नया सत्र मार्च की परीक्षाओं के बाद शुरू होगा। लेकिन असलियत यह है कि जबतक परीक्षाएं पूरी होंगी छोटी कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया को जिलाभर में 80 फीसदी तक पूरा कर लिया गया होगा। ऐसे में मार्च के बाद सिर्फ, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के ही दाखिले होते हैं। जिनके लिए बाकायदा किताबें और सिलेबस तय है। जनवरी माह से मार्च माह के बीच छोटी कक्षाओं के लिए होने वाली दाखिला प्रक्रिया में हर निजी स्कूल का सिलेबस अलग होता है। पब्लिशर अलग होता है, जिन्हें हर साल बदल दिया जाता है। ऐसे में किताबें दोबारा किसी बच्चे के काम भी नहीं आती हैं।

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