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केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर होटल और रेस्तरां को खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क लगाने से रोकने वाले दिशानिर्देशों पर रोक लगाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत को केंद्र और सीसीपीए की ओर से यह भी बताया गया कि बीते चार जुलाई को सीसीपीए के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में उनकी ओर से हलफनामा दायर किया गया था।
कोर्ट ने इस मामले में ताजा याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और सीसीपीए के वकीलों को दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा है। इसके बाद मामले में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे।
कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।
