बिजली बिलों में सुधार करवाने उपभोक्ताओं को शिमला नहीं आना होगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करने जाएगा। दो लाख से अधिक बिलों के मामलों की बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिलों में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग यह नई व्यवस्था करेगा।
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने उपभोक्ता शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने का फैसला लिया है। पुरानी व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को शिकायतें रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इनका निवारण नहीं होने से उपभोक्ताओं को शिमला आना पड़ता है।
यह समस्या दूर करने के लिए अब बोर्ड प्रबंधन स्वयं लोगों तक जाएगा। दो लाख रुपये से अधिक बिजली बिल के मामलों की सुनवाई ही शिमला में होगी। इससे कम राशि के मामले जिलों में निपटाए जाएंगे। बोर्ड की ओर से उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। जिस सर्किल से शिकायत आएगी, वहां किसी अन्य सर्किल से अधिकारी को भेजा जाएगा। जल्द इस बाबत लिखित आदेश जारी होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में अपग्रेड किए जाएंगे सभी पुराने ट्रांसफार्मर
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने बिजली ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन को सरकार ने चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मरों को वर्तमान उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से अपग्रेड करने को कहा है। अभी प्रदेश के कई क्षेत्रों में पुराने उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार ही ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। पीक ऑवर्स में इन ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने से इन्हें बंद कर दिया जाता है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
विस्तार
बिजली बिलों में सुधार करवाने उपभोक्ताओं को शिमला नहीं आना होगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करने जाएगा। दो लाख से अधिक बिलों के मामलों की बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिलों में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग यह नई व्यवस्था करेगा।
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने उपभोक्ता शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने का फैसला लिया है। पुरानी व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को शिकायतें रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इनका निवारण नहीं होने से उपभोक्ताओं को शिमला आना पड़ता है।
यह समस्या दूर करने के लिए अब बोर्ड प्रबंधन स्वयं लोगों तक जाएगा। दो लाख रुपये से अधिक बिजली बिल के मामलों की सुनवाई ही शिमला में होगी। इससे कम राशि के मामले जिलों में निपटाए जाएंगे। बोर्ड की ओर से उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। जिस सर्किल से शिकायत आएगी, वहां किसी अन्य सर्किल से अधिकारी को भेजा जाएगा। जल्द इस बाबत लिखित आदेश जारी होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में अपग्रेड किए जाएंगे सभी पुराने ट्रांसफार्मर
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने बिजली ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन को सरकार ने चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मरों को वर्तमान उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से अपग्रेड करने को कहा है। अभी प्रदेश के कई क्षेत्रों में पुराने उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार ही ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। पीक ऑवर्स में इन ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने से इन्हें बंद कर दिया जाता है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।