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हिमाचल विधानसभा सत्र: 12304 मकानों की जियो टैगिंग, जानें किस मंत्री ने कौन से प्रश्न का दिया लिखित जवाब

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 11 Dec 2021 11:39 AM IST

सार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों के प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में बने 12,304 मकानों की जियो टैगिंग की गई है।
हिमाचल विधानसभा धर्मशाला
हिमाचल विधानसभा धर्मशाला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में बने 12,304 मकानों की जियो टैगिंग की गई है। कुल 12,325 मकानों की टैगिंग की जानी है। बिलासपुर में 2047, चंबा 5699, हमीरपुर 130, कांगड़ा 1574, किन्नौर 279, कुल्लू 377, लाहौल-स्पीति 239, मंडी 418, शिमला 214, सिरमौर 1992, सोलन 592, ऊना 599 मकानों की जियो टैगिंग की गई है।

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खड़ापत्थर, पतलीकूहल और चुराह में सीए स्टोर के एमओयू रद्द  
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि खड़ापत्थर, पतलीकूहल और चुराह में सीए स्टोर के लिए एमओयू किए हैं। एपीडा ने इन्हें रद्द कर दिया है। चुराह में 466.16 लाख की लागत से सीए स्टोर का निर्माण प्रस्तावित है। नाबार्ड से 418.02 लाख स्वीकृत हो चुके हैं। 


किन्नौर में 2018 से 2021 तक 142 हेलिकॉप्टर उड़ानें
तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने बताया कि जिला किन्नौर में 2018 से 2021 तक कुल 142 हेलिकॉप्टर उड़ानें हुईं। विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में 72, वर्ष 2019-20 में 64 और वर्ष 2020-21 में कुल 6 उड़ानें हुई। इन उड़ानों पर करीब 10 करोड़ खर्च हुए हैं। बताया कि किन्नौर के सांगला में पर्वतारोहण संस्थान केंद्र प्रस्तावित है। विधायक रमेश धवाला के लिखित सवाल पर पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पंचायत प्रधान को मानदेय 4500, उपप्रधान को 3000 रुपये मिलता है। इन्हें एक बैठक के लिए 250 रुपये भत्ता और अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह मिलता है। 

19847 लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया जारी: गोविंद  
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक विनय कुमार के लिखित सवाल पर कहा कि सरकारी स्कूलों के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए कोविड के कारण ई-बोली को रद्द किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा सत्र 2018 और 2019-2020 के दसवीं, 12वीं और कॉलेज के मेधावी छात्रों के लिए 19,847 लैपटॉप खरीदने की प्रक्रिया जारी है। 

नशे के कारोबार में शामिल हो रहे हिमाचली
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के काले कारोबार में हिमाचल मूल के लोगों के शामिल होने की की संख्या बढ़ती जा रही है। विधानसभा में एक सवाल के सरकार की ओर से दिए जवाब में यह बात सामने आई है। विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि 16 नवंबर 2018 से 15 नवंबर 2021 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश में कुल 4486 मामले दर्ज किए गए हैं।

इस अवधि के दौरान दर्ज मामलों में 6127 पुरुष, 279 महिलाएं, 39 अवयस्क, 1294 प्रवासी और 5112 हिमाचल मूल के लोग शामिल थे। आगे बताया गया कि कुल दर्ज मामलों में बद्दी पुलिस जिले में 169, बिलासपुर में 377, चंबा में 230, हमीरपुर में 173, मंडी में 512, कुल्लू में 66, किन्नौर में 86, लाहौल-स्पीति में चार, शिमला में 619, सिरमौर में 210, सोलन में 315, उना में 306 और सीआईडी थाने में 12 मामले दर्ज हुए हैं। 

राज्यपाल से मंजूर जीएसटी विधेयक को सदन के पटल पर रखा 
 राज्यपाल से मंजूर हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सदन के पटल पर रखा। यह विधानसभा के पिछले सत्र में पारित हो गया था। इसके अनुसार जीएसटी के नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। 

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