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अमेरिका : गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट पलटेगी 50 साल पुराना फैसला, प्रदर्शन शुरू

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 03 May 2022 01:14 PM IST
सार

98 पेज के इस मसौदे में कहा गया है कि बहुमत की राय में गर्भपात के अधिकार को स्थापित करने वाले 1973 के ऐतिहासिक फैसले को शुरू से ही गलत करार दिया गया है। 

अमेरिका में गर्भपात पर रोक के प्रस्तावित फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन
अमेरिका में गर्भपात पर रोक के प्रस्तावित फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन - फोटो : social media
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विस्तार

अमेरिका में 50 साल पुराने गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की तैयारी है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 

पोलिटिको वेबसाइट को फैसला का लीक मसौदा मिला है। न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो द्वारा लिखा गया यह फैसला कंजरवेटिव के बाहुल्य वाली कोर्ट में आंतरिक रूप से जारी किया गया है। 98 पेज के इस मसौदे में कहा गया है कि बहुमत की राय में गर्भपात के अधिकार को स्थापित करने वाले 1973 के ऐतिहासिक फैसले को शुरू से ही गलत करार दिया गया है। 



फैसले का मसौदा पोलिटिको की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसमें जज ने कहा है कि गर्भपात के मुद्दे को निर्वाचित  प्रतिनिधियों के पास वापस भेजने का समय आ गया है। रो बनाम वेड केस में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गर्भपात एक महिला का संवैधानिक अधिकार है। जबकि अब कहा जा रहा है कि यह अधिकार शुरू से ही गलत था। 

जस्टिस अलिटो ने इसे 'कोर्ट की राय' करार दिया है और इसे पोलिटिको की वेबसाइट पर इसी रूप में प्रकाशित किया गया है। 1973 के उक्त फैसले में कहा गया था कि गर्भपात का अधिकार महिलाओं का संवैधानिक हक है। 

इसके बाद 1992 में प्लान्ड पैरेंटहूड बनाम केसी केस में कोर्ट ने कहा था कि गर्भपात का अधिकार तब तक है, जब तक कि गर्भ के बाहर भ्रूण व्यावहारिक न हो। ऐसा आमतौर पर गर्भधारण के लगभग 22 से 24 सप्ताह में होता है। जस्टिस अलिटो ने फैसले में लिखा है कि निष्कर्ष यह है कि गर्भपात का अधिकार अमेरिका के इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित नहीं है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित फैसले के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका में गर्भपात कानूनों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ माहों में अमेरिकी प्रशासन ने इससे संबंधित प्रतिबंधों को सख्त किया है। कुछ लोग छह सप्ताह बाद गर्भपात पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। 

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