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Free Electricity: बिहार में माननीयों की बल्ले-बल्ले, अब साल में तीस हजार यूनिट फ्री बिजली जला सकेंगे विधायक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 27 Sep 2022 10:37 PM IST
सार

इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए। इसमें राज्य के युवाओं के लिए नौकरियों के संबंध में चर्चा के बाद विभिन्न पदों पर 20 लाख नौकरियां निकाले जाने के संबंध में फैसला लिया गया।

बिहार सीएम नीतीश कुमार
बिहार सीएम नीतीश कुमार - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार

दीवाली का त्योहार अभी भले ही कुछ दिन दूर हो, मगर बिहार में विधायकों को दिवाली का तोहफा अभी से मिल गया है। दरअसल, मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को मुफ्त में दी जाने वाली बिलजी की यूनिट को बढ़ा दिया है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने 16 एजेंडों पर मुहर लगाई है। जिसके बाद अब बिहार में विधायकों को सालाना 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिला करेगी। अभी तक उन्हें 24000 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान था। सरकार के इस फैसले के बाद वहां माननीयों की बल्ले-बल्ले हो रही है। 



दरअसल, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में संसदीय कार्य विभाग ने फ्री बिजली यूनिट को बढ़ाने वाला प्रस्ताव पेश किया। उनके इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन करते हुए उसे पारित कर दिया। जिसके बाद अब बिहार के विधायक और विधान पार्षद हर महीने 2500 यूनिट और साल भर में 30000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिला करेगी। अभी तक महीने में 2000 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान था। 


इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए। इसमें राज्य के युवाओं के लिए नौकरियों के संबंध में चर्चा के बाद विभिन्न पदों पर 20 लाख नौकरियां निकाले जाने के संबंध में फैसला लिया गया। साथ ही बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 7,800 नए पद सृजित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 'सर्वेक्षक' और 'अमीन' के 7,595 अतिरिक्त पद हैं। इसके अलावा, अरवल जिले में दो जेलों और पटना जिले के पालीगंज उप-मंडल में 200 अतिरिक्त पद और कला और संस्कृति विभाग में 27 पद सृजित किए जाएंगे। 

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में करीब 8,000 नए पद सृजित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। 

बैठक में फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर भी फैसला लिया गया। सरकार ने इन छात्रों को मेडिकल छात्रों की तर्ज पर इंटर्नशिप कराने का फैसला लिया है। इन्हें इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 15 सौ रुपए की छात्रवृति दिए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही सरकार ने स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 50-50 हजार रुपए देने का एलान किया है। बिहार सरकार ने इसके लिए 32 करोड़ 14 लाख रुपये भी जारी कर दिए हैं। नई सरकार ने इसके लिए एक नया पोर्टल भी डेवलप किया है। 

सभी पिछड़े राज्यों को मिले विशेष राज्य का दर्जा- नीतीश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ना केवल ऐसे राज्यों में विकास की गति तेज होगी बल्कि देश भी अभूतपूर्व दर से विकास करेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग केवल सत्ता का मजा लेना चाहते हैं। पीएम मोदी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'जो लोग दिल्ली में शासन कर रहे हैं, वे केवल सत्ता का आनंद लेने में रुचि रखते हैं।'
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उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जमीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यों को उनका हक नहीं मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने एक समारोह में अपने संबोधन में कहा कि 'मैं यह पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं, न केवल बिहार बल्कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष दर्जा इन सभी राज्यों में प्रगति को बढ़ावा देगा।' 

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