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RBI Repo Rate: आरबीआई ने रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर 6.25% किया, आपके लोन की ईएमआई और बढ़ेगी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Wed, 07 Dec 2022 12:58 PM IST
सार

RBI Repo Rate 2022:अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गई है। आरबीआई ने लगातार पांचवी बार इसे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने की घोषणा के साथ इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जून, अगस्त और सितंबर महीने में रेपो रेट में 50-50 अंकों की बढ़ोतरी की।

RBI Monetary Policy 2022: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास
RBI Monetary Policy 2022: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास - फोटो : ANI
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विस्तार

आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने तीन दिनों तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का एलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी का एलान किया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गई है। आरबीआई ने लगातार पांचवी बार इसे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने की घोषणा के साथ इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जून, अगस्त और सितंबर महीने में रेपो रेट में 50-50 अंकों की बढ़ोतरी की थी। मई महीने में भी हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया था।



रेपो रेट की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि अगले चार महीनों में महंगाई दर चार प्रतिशत से ऊपर बने रहने की संभावना है। एमपीसी के छह सदस्यों में से पांच ने रेपो रेट बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट की घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि देश में ग्रामीण मांग में सुधार दिख रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी सुधार हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रह सकता है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि वत्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में सीपीआई 5% रह सकती है।


विशेषज्ञों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी के संकेत और वृद्धि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के बीच रिजर्व बैंक बुधवार को अपनी आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 35 बीपीएस की वृद्धि का विकल्प चुना है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोमवार से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद सात दिसंबर (बुधवार) को अपनी अगली द्विमासिक नीति पेश की है।

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