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बड़ी खबर: वोडा-आइडिया के FDI प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी, 15 हजार करोड़ जुटाने की योजना

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Thu, 22 Jul 2021 05:44 PM IST

सार

सरकार ने एफडीआई के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए वोडाफोन आइडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीएसई पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 2.78 फीसदी ऊपर 9.25 के स्तर पर बंद हुआ। 
 
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vodafone idea - फोटो : amarujala
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विस्तार

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए वोडाफोन आइडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी एक सक्षम अनुमोदन है और अभी तक कोई धन उगाहने वाला सौदा सील नहीं किया गया है। इसके बाद टेल्को के शेयर छह फीसदी से अधिक बढ़ गए। 
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आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 2.78 फीसदी ऊपर 9.25 के स्तर पर बंद हुआ। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि, 'जब फंड जुटाने की घोषणा की गई थी, तो बोर्ड ने कहा था कि एक स्रोत से अधिकतम पूंजी 15,000 करोड़ रुपये जुटाई जानी चाहिए और इसलिए इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ी।'


चौथी तिमाही में 7,022.8 करोड़ रुपये रहा एकीकृत नुकसान
कर्ज में चल रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आईडिया का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में एकीकृत नुकसान घटकर 7,022.8 करोड़ रुपये रह गया। इसका मुख्य कारण लागत में कमी रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसका घाटा 11,643.5 करोड़ रुपये रहा था। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी की कुल आय 19 प्रतिशत घटकर 9,647.8 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2019-20 की समान तिमाही में 11,920.4 करोड़ रुपये थी।

42,126.4 करोड़ रुपये रही एकीकृत आय 
वहीं कंपनी की एकीकृत आय आठ प्रतिशत की कमी के साथ इस दौरान 42,126.4 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 45,996.8 करोड़ रुपये थी। कंपनी अपने रणनीतिक इरादे को प्राप्त करने को लेकर धन जुटाने के लिए संभावित निवेशकों के साथ सकरात्मक चर्चा कर रही है।

मालूम हो कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश दिया था कि वो अपने कुल एजीआर बकाअ का 10 फीसदी हिस्सा 21 मार्च 2021 तक और शेष राशि सालाना किस्तों में एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2031 तक चुकाएं। इन किस्तों का भुगतान प्रत्येक आगामी वित्त वर्ष के 31 मार्च तक करना होगा।

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