हरियाणा: सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की उठाई मांग, पंजाब सीएम भगवंत मान भी सहमत

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट की मांग की है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हाईकोर्ट के बजाय हरियाणा लोक सेवा आयोग से करवाने की मांग रखी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उन्होंने ये मांगें उठाई।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग हाईकोर्ट स्थापित करना समय की मांग है। अलग-अलग हाईकोर्ट स्थापित करने के लिए दोनों राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधिवत रूप से प्रस्ताव भेजेंगे। बैठक के बाद मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट की मांग संयुक्त सम्मेलन में की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने की मांग की है।

संयुक्त बैठक में चंडीगढ़ के लिए भी अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने की मांग उठी है। बीते कुछ समय से हरियाणा में न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया हाईकोर्ट करता है, इसे हरियाणा लोक सेवा आयोग से करवाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्रियों व मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त बैठक की कार्यसूची में शामिल सात विषयों पर चर्चा हुई। न्यायालयों की आधारभूत संरचना के लिए बजट उपलब्धता के संदर्भ में हरियाणा के प्रति संतोष व्यक्त किया गया। हरियाणा में न्यायालयों की ई-प्रणाली को राजस्व विवरण से जोड़ने के सुझाव को उपयोगी बताया गया। कानूनी सहायता को और अधिक सक्षम बनाने के संदर्भ में भी विचार-विमर्श हुआ।