उत्तराखंड: कांग्रेस भवन में सांकेतिक उपवास पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, भाजपा पर लगाया आरोप

विस्तार

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं संग बुधवार को सांकेतिक उपवास पर बैठे। कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा द्वारा व्यवधान डालने की नीयत से लिए गए फैसले के खिलाफ गणेश गोदियाल सांकेतिक उपवास पर बैठे।

गणेश गोदियाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में उपवास पर बैठे। कार्यकर्त्ता हल्द्वानी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के उपलक्ष्य में रैली की अनुमति नहीं मिलने पर नाराज हैं। इस दौरान कहा गया सरकार ने जानबूझकर आज प्रस्तावित रैली को अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में बुधवार को सभी जिला व शहर मुख्यालयों में कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने उपवास और धरना दिया। 

21 वर्षों में ‘क्या खोया, क्या पाया’ पदयात्राएं निकालीं 
वहीं कांग्रेस ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रदेशभर में पदयात्राएं आयोजित कर राज्य स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालयों पर राज्य निर्माण के शहीदों कोे श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 21 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या खोया, क्या पाया विषय पर गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद स्थल पहुंचकर राज्य निर्माण के शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। गोदियाल ने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड के सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है। 21 वर्षों में उत्तराखंड ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। आज भी उत्तराखंड के सामने अनेक चुनौतियां हैं। 

उन्होंने कहा कि प्रथम निर्वाचित सरकार ने मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में राज्य में विभागों का ढांचा तैयार कर विकास की बुनियाद डाली। नौ करोड़ की वार्षिक योजना का आकार बढ़ाकर पांच हजार करोड़ तक पहुंचाया। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित कर राज्य के बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार सृजन करने का काम किया।

कांग्रेस शासन में टिहरी बांध, मनेरी भाली, धौली गंगा जल विद्युत परियोजनाओं का काम पूरा कर राज्य को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उस दौरान राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन हुए। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन की है, जिसे रोकने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।