दिल्ली फतह के बाद आप की राष्ट्रीय फलक पर विस्तार की योजना
दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग पिछली बार जितनी ही धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों का रुख भी करेगी। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछली बार की तरह इस बार भी अपने लिए कोई मंत्रालय नहीं लेने की संभावना है। उनकी सबसे अधिक प्राथमिकता आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की होगी।
आम आदमी पार्टी ने पिछली बार गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव लड़े थे। एक समय पंजाब में अच्छी स्थिति में आने के बावजूद उसे वहां 24 प्रतिशत वोट पाकर वहां की 117 में से महज 20 सीटें जीत पाई। लेकिन 24 प्रतिशत वोट पाकर वह 15 सीटों वाले अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को तीसरे स्थान पर धकेलने में कामयाब रही। इसी तरह गोवा में भले ही आपको 6.3 प्रतिशत वोट मिले लेकिन वह एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही।
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए आप को चार राज्यों में 6 प्रतिशत से अधिक वोट चाहिए। दिल्ली पंजाब और गोवा में उसे 6 फ़ीसदी से अधिक वोट मिल चुका है। लेकिन हरियाणा में वह 1 प्रतिशत वोट भी नहीं पा पाई। अब वह आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए है।
इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष पश्चिम बंगाल, असम, केरल और जम्मू कश्मीर में। इनमें से आप केवल बिहार में चुनाव लड़ सकती है। चूंकि राजद और कांग्रेस दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार के विपक्ष की जगह लगभग खाली है, इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने की सोच सकती है।
वैसे भी पिछले महीने तक नीतीश कुमार के सलाहकार रहे प्रशांत किशोर अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आप वहां कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन कर लड़ सकती है और उसके पास अकेले लड़ने का भी विकल्प खुला है। प्रशांत किशोर के पास बिहार के जिले ही नहीं ब्लॉक और तहसील स्तर तक के न सिर्फ आंकड़े मौजूद हैं बल्कि जदयू के महासचिव रहते ही उन्होंने एक समानांतर ढांचा भी तैयार कर लिया है।
