जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशनल क्लब में हरियाणा व्यापार मंडल के साथ मिलकर आयोजित किए जाने वाले एक व्यापारी सम्मेलन में घोषणा करेंगे।
कार्यक्रम के आयोजक गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष व्यापारियों की तकलीफों को विस्तार से रखा।
व्यापारियों को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए भारी नुकसान का जायजा लेने और व्यापारियों से बात करने के लिए उन्होंने शुक्रवार को खुद झज्जर, रोहतक व भिवानी का दौरा किया।
विधायक अग्रवाल का कहना है कि इन शहरों से लौटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि व्यापारियों को तत्काल ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए।
उन्होंने प्रभावित व्यापारियों को एक जनवरी से 31 मार्च तक वैट, सर्विस टैक्स व बिजली बिलों के भुगतान में छूट दी जाए।
व्यापारियों को मुआवजा व ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि उन्हें सहायता उपलब्ध कराने में बिना वजह का विलंब न हो और वे जल्दी से जल्दी अपना कारोबार अथवा व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिया है।
जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशनल क्लब में हरियाणा व्यापार मंडल के साथ मिलकर आयोजित किए जाने वाले एक व्यापारी सम्मेलन में घोषणा करेंगे।
कार्यक्रम के आयोजक गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष व्यापारियों की तकलीफों को विस्तार से रखा।
व्यापारियों को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए भारी नुकसान का जायजा लेने और व्यापारियों से बात करने के लिए उन्होंने शुक्रवार को खुद झज्जर, रोहतक व भिवानी का दौरा किया।
विधायक अग्रवाल का कहना है कि इन शहरों से लौटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि व्यापारियों को तत्काल ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए।
उन्होंने प्रभावित व्यापारियों को एक जनवरी से 31 मार्च तक वैट, सर्विस टैक्स व बिजली बिलों के भुगतान में छूट दी जाए।
व्यापारियों को मुआवजा व ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि उन्हें सहायता उपलब्ध कराने में बिना वजह का विलंब न हो और वे जल्दी से जल्दी अपना कारोबार अथवा व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिया है।