बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 1,000 बसें किराये पर ले रही है और शहर में बसों और मेट्रो में लोगों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए डीडीएमए से अनुमति मांगी है।
दिल्ली में वर्तमान में 100 प्रतिशत क्षमता (सीटों पर) के साथ यात्रा करने की अनुमति है। हालांकि इस दौरान खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए डीडीएमए से अनुमति मांगी है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर दिल्ली की जनता से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने इसके साथ ही इसी महीने 1,000 निजी बसें किराये पर लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ''वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के लिए दिल्लीवासियों से निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने का आग्रह है। सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार एक महीने के लिए 1,000 बसें किराये पर ले रही है।''
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को आपातकालीन स्थिति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग ने बसें किराये पर लेने के लिए निजी बस संचालकों से बैठक की है। उन्होंने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम पर भी अभी निर्णय लिया जाना है।
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बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 1,000 बसें किराये पर ले रही है और शहर में बसों और मेट्रो में लोगों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए डीडीएमए से अनुमति मांगी है।
दिल्ली में वर्तमान में 100 प्रतिशत क्षमता (सीटों पर) के साथ यात्रा करने की अनुमति है। हालांकि इस दौरान खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए डीडीएमए से अनुमति मांगी है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर दिल्ली की जनता से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने इसके साथ ही इसी महीने 1,000 निजी बसें किराये पर लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ''वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के लिए दिल्लीवासियों से निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने का आग्रह है। सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार एक महीने के लिए 1,000 बसें किराये पर ले रही है।''
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को आपातकालीन स्थिति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग ने बसें किराये पर लेने के लिए निजी बस संचालकों से बैठक की है। उन्होंने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम पर भी अभी निर्णय लिया जाना है।