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सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 पेश करेगी। यह विधेयक एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग स्थापित करने और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रयास है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि इस विशेष एनडीसी बिल को संसद में लाना महत्वपूर्ण है। भारत की एनडीसी की भूमिका कुछ वैसी ही होगी, जैसी वर्तमान में डेंटल काउंसिल द्वारा की है।
