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Exclusive: सीमेंट-कंकरीट से बनेंगी जलभराव वाली ग्रामीण सड़कें, खर्च होंगे 42 करोड़ रुपये

टीपी शाही, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 26 Nov 2022 10:53 AM IST
सार

लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता राजेश कुमार ने कहा कि ग्रामीण सड़कें, जो जलभराव के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती थीं, उनको सीसी रोड बनाया जाएगा। शुरुआती दौर में जनपद में 74 किलोमीटर सड़कों को इसमें शामिल किया गया है।

सांकेतिक तस्वीर।
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

गांव की आबादी में जलभराव से अक्सर टूटने वाली सड़कों को बेहतर बनाने के लिए वहां पर अब सीमेंट व कंकरीट से रोड का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने 74.29 किलोमीटर लंबे सीसी रोड के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 42.31 करोड़ खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर जारी कर दिया है। लेकिन, ठेकेदारों के कार्य बहिष्कार के कारण अभी निविदा नहीं डाली जा रही है।



जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के आबादी भाग में जलभराव के कारण अक्सर सड़कें टूट जाती हैं। इससे लोगों को दिक्कत होती है। उन सड़कों को ठीक कराने के लिए लोग आवाज उठाने लगते हैं। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने जलभराव की वजह से टूटने वाली जगहों पर सीसी रोड का निर्माण कराने का फैसला लिया है। जनपद में 367.54 किलोमीटर लंबे मार्ग के नवनिर्माण की स्वीकृति शासन से मिली है। उनमें 74.29 किमी सड़क को सीसी बनाया जाएगा। जिन सड़कों को सीसी बनाया जाएगा, उसमें सभी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को शामिल किया गया है।


ये सड़कें होंगी सीसी
खजनी विधानसभा क्षेत्र में भैसाबाजार से जयपाल मार्ग पर एक किलोमीटर भाग सीसी होगा। इस पर 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। खजनी विधानसभा में ही खजनी-महदेवा-माल्हनपार मार्ग पर 1.1 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 54 लाख की लागत आएगी।

ग्रामीण विधानसभा में गोरखपुर-देवरिया मार्ग से खोराबार तक 1.2 किलोमीटर सीसी रोड के निर्माण पर 98 लाख की लागत आएगी। इसी प्रकार पिपराइच विधानसभा में पिपरा-मैरवा-हरपुर संपर्क मार्ग। 800 मीटर लंबे इस मार्ग के सीसी निर्माण पर 42 लाख की लागत आएगी। ये तो कुछ उदाहरण हैं, इस तरह से और सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता राजेश कुमार ने कहा कि ग्रामीण सड़कें, जो जलभराव के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती थीं, उनको सीसी रोड बनाया जाएगा। शुरुआती दौर में जनपद में 74 किलोमीटर सड़कों को इसमें शामिल किया गया है। इन सड़कों के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। उसका टेंडर कर दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा। 

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