पंजाब के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डा. राज कुमार वेरका ने शुक्रवार को बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत अब तक 1.50 लाख विद्यार्थियों को ‘फ्रीशिप कार्ड’ जारी कर दिए गए हैं और इस स्कीम के तहत आगे और विद्यार्थियों के आवेदन करने के लिए पोर्टल खुला रखा जा रहा है।
डा. वेरका ने बताया कि एससी विद्यार्थियों की दाखिले संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए ‘फ्रीशिप कार्ड’ स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों के कार्ड बनने के बाद वह पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत किसी भी शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए योग्य हो जाते हैं। इससे पहले पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिले के लिए कई तरह की मुश्किलें पेश आती थीं।
डा. वेरका के अनुसार इस विलक्षण स्कीम से विद्यार्थियों को पेश कठिनाइयों का काफी हद तक निपटारा हो गया है। इस दौरान डा. वेरका की हिदायतों पर सामाजिक न्याय विभाग ने अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप (2021 -22) के लिए डा. आंबेडकर स्कालरशिप पोर्टल भी खोल दिया है। शैक्षिक अदारों को अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी के योग्य विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप केस तैयार करके 30 नवंबर तक डा. आंबेडकर स्कालरशिप पोर्टल पर भेजने के लिए कहा गया है। आवेदन मंजूर करने वाली अथारिटी 10 दिसंबर तक यह प्रस्ताव स्वीकृति अथारिटी को भेजेगी, जिसके लिए यह प्रस्ताव कल्याण विभाग को ऑनलाइन भेजने के लिए तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है।
पंजाब के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डा. राज कुमार वेरका ने शुक्रवार को बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत अब तक 1.50 लाख विद्यार्थियों को ‘फ्रीशिप कार्ड’ जारी कर दिए गए हैं और इस स्कीम के तहत आगे और विद्यार्थियों के आवेदन करने के लिए पोर्टल खुला रखा जा रहा है।
डा. वेरका ने बताया कि एससी विद्यार्थियों की दाखिले संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए ‘फ्रीशिप कार्ड’ स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों के कार्ड बनने के बाद वह पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत किसी भी शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए योग्य हो जाते हैं। इससे पहले पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिले के लिए कई तरह की मुश्किलें पेश आती थीं।
डा. वेरका के अनुसार इस विलक्षण स्कीम से विद्यार्थियों को पेश कठिनाइयों का काफी हद तक निपटारा हो गया है। इस दौरान डा. वेरका की हिदायतों पर सामाजिक न्याय विभाग ने अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप (2021 -22) के लिए डा. आंबेडकर स्कालरशिप पोर्टल भी खोल दिया है। शैक्षिक अदारों को अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी के योग्य विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप केस तैयार करके 30 नवंबर तक डा. आंबेडकर स्कालरशिप पोर्टल पर भेजने के लिए कहा गया है। आवेदन मंजूर करने वाली अथारिटी 10 दिसंबर तक यह प्रस्ताव स्वीकृति अथारिटी को भेजेगी, जिसके लिए यह प्रस्ताव कल्याण विभाग को ऑनलाइन भेजने के लिए तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है।