एक तरफ से खुलेगा कुंडली बॉर्डर: प्रशासन की अपील पर किसानों ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया, सीएम ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 14 Sep 2021 08:25 PM IST

सार

याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ के मार्ग पर आम लोगों को रास्ता दिलाया जाए।
सोनीपत लघु सचिवालय में किसान नेताओं के साथ बैठक करते डीसी।
सोनीपत लघु सचिवालय में किसान नेताओं के साथ बैठक करते डीसी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के लिए नौ माह से धरनारत किसान कुंडली बॉर्डर पर बैठे हैं। इससे जीटी रोड पर दिल्ली का मार्ग बंद होने से न केवल स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भी लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसी मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोनीपत प्रशासन को किसानों से एक तरफ का मार्ग खुलवाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद डीसी ललित सिवाच और एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रास्ता देने को कहा है। किसानों ने जल्द चर्चा कर इस पर निर्णय से अवगत कराने को कहा है। वहीं कुछ किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एक तरफ का मार्ग छोड़ने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए।
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वहीं किसानों से जीटी रोड खाली कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बुधवार को होने वाली बैठक में इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने होने वाली बैठक के बाद ही आगामी रणनीति बनेगी। 



मंगलवार को लघु सचिवालय में डीसी ललित सिवाच व एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा की मौजूदगी में प्रशासन ने किसानों से बातचीत की। प्रशासन ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कहा है कि वह लोगों की परेशानी को देखते हुए जीटी रोड पर एक तरफ का मार्ग खोल दें। वहीं किसानों ने भी प्रशासन के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। 

किसानों ने कहा है कि वह शीघ्र ही संयुक्त मोर्चा की बैठक कर इस संबंध में निर्णय लेंगे और प्रशासन को अवगत करवा देंगे। किसानों के प्रतिनिधि दल का नेतृत्व मोर्चा के नेता मनजीत राय कर रहे थे। बैठक में डीएसपी विरेंद्र सिंह, डीएसपी सतीश कुमार, भारत किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष मंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, जगवीर सिंह चौहान, बलवंत सिंह, मेजर सिंह पूनावाल, मुकेश चंद्र, गुरुप्रीत, जोगेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, कुलप्रीत सिंह, बलवान सिंह, करतार सिंह, सुभाषचंद्र सोमरा, सरदार सतनाम सिंह, विक्रमजीत सिंह आदि मौजूद थे।

डीसी ने कहा, लोगों की परेशानी समझें किसान

डीसी ने कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरनारत किसानों से अनुरोध किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना व जनहित के लिए सहयोग करें। इसके लिए जीटी रोड के एक तरफ लोगों को आवाजाही के लिए रास्ता दें, ताकि आम जनमानस को होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। डीसी ने बताया कि याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ के मार्ग पर आम लोगों को रास्ता दिलाया जाए।

जर्जर हो चुका है मार्ग, मरम्मत करना जरूरी
डीसी ने बताया कि वह दिल्ली से सोनीपत-पानीपत लेन को इसके लिए दे सकते हैं। इस मार्ग पर किसानों की संख्या भी बहुत कम है। साथ ही यह मार्ग काफी जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर भी विराम लगाया जा सके। किसानों के धरने के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 का निर्माण कार्य भी लंबे समय से रुका पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से आम जनमानस को बहुत सुविधा मिलेगी। ऐसे में यदि किसान एक तरफ का रास्ता देते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग का एक ओर का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो सकेगा।

किसान बोले, दिल्ली की तरफ से दीवार खड़ी करने से बढ़ी समस्या
किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वह सकारात्मक विचार करेंगे। इसके लिए वे संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य प्रतिनिधियों व जत्थेबंदियों के साथ बैठक कर जल्द प्रशासन को सूचित करेंगे। साथ ही कुछ किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एक तरफ का मार्ग छोड़ने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद किया जाना और दीवार खड़ी करना प्रमुख समस्या है।
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