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G-20 Summit: केंद्र ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, 2023 के जी-20 शिखर सम्मेलन की रणनीतियों को दिया जाएगा अंतिम रूप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 05 Dec 2022 12:09 AM IST
सार

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से करीब चालीस पार्टियों के प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भी होने की संभावना है। 

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G20 India - फोटो : g20.org

विस्तार

अगले साल सितंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। इस पर चर्चा की जाएगी। रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 



संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से करीब चालीस पार्टियों के प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भी होने की संभावना है। 


भारत ने इसी सप्ताह एक दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता को संभाला है। उम्मीद है कि नई दिल्ली इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद सहित देशभर में 200 से ज्यादा स्थानों में तैयारियों को लेकर बैठकों की मेजबानी करेगा। 

राज्य या सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अगला जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी और सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगी। हालांकि, बनर्जी ने कहा कि वह बैठक में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भाग लेंगी, न कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। 

इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ने शिखर सम्मेलन में आने वाले वर्ष के लिए जी-20 की अध्यक्षता को भारत को सौंपी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात करार दिया था। 

जी-20 दुनिया की बीस प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 

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