वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने मंगलवार को संसद से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 23,675 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को दिये जाने वाले 17 हजार करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्तमंत्री की ओर से लोकसभा में पेश की गई पहली पूरक अनुदान मांगों में कहा गया कि यूं तो 2021-22 में सकल अतिरिक्त व्यय 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन वास्तविक नकद व्यय केवल 23,674.81 करोड़ रुपये ही होगा। शेष खर्च बचत, कर संग्रह और वसूलियों से पूरा हो जाएगा।
सीतारमण ने सदन को बताया कि कोरोना संबंधी तैयारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पर 16463 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होना है। इसके अलावा 526 करोड़ आपात महामारी की रिसर्च के लिए दिया जाना है।
वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2050 करोड़ रुपये चाहिए इसमें एयर इंडिया के लिए 1872 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन आपूर्ति मंत्रालय के लिए भी 1100 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इस राशि से गन्ना किसानों को मदद दी जाएगी।
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वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने मंगलवार को संसद से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 23,675 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को दिये जाने वाले 17 हजार करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्तमंत्री की ओर से लोकसभा में पेश की गई पहली पूरक अनुदान मांगों में कहा गया कि यूं तो 2021-22 में सकल अतिरिक्त व्यय 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन वास्तविक नकद व्यय केवल 23,674.81 करोड़ रुपये ही होगा। शेष खर्च बचत, कर संग्रह और वसूलियों से पूरा हो जाएगा।
सीतारमण ने सदन को बताया कि कोरोना संबंधी तैयारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पर 16463 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होना है। इसके अलावा 526 करोड़ आपात महामारी की रिसर्च के लिए दिया जाना है।
वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2050 करोड़ रुपये चाहिए इसमें एयर इंडिया के लिए 1872 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन आपूर्ति मंत्रालय के लिए भी 1100 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इस राशि से गन्ना किसानों को मदद दी जाएगी।