लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   India News ›   Karnataka High Court quashes OBC women reservation BBMP elections Tamil Nadu RSS Route March Permission Update

दो हाईकोर्ट-दो फैसले: कर्नाटक में BBMP चुनावों में ओबीसी-महिला आरक्षण रद्द, तमिलनाडु में RSS को मार्च की इजाजत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु/चेन्नई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 30 Sep 2022 07:16 PM IST
सार

न्यायमूर्ति इलांथिरैयान ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह छह नवंबर को रैली आयोजित करने के लिए आरएसएस को अनुमति दें। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सांकेतिक तस्वीर।
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
ख़बर सुनें

विस्तार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों में ओबीसी और महिला आरक्षण के लिए सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 30 नवंबर तक नई अधिसूचना जारी करने और 31 दिसंबर तक बीबीएमपी चुनाव कराने का आदेश भी दिया है।



वहीं, तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस जीके इलांथिरैयन ने आरएसएस के तिरुवल्लूर के संयुक्त सचिव आर कार्तिकेयन द्वारा दायर की गई अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पुलिस के खिलाफ दो अक्तूबर को रूट मार्च की अनुमति नहीं देने के लिए दायर की गई है।


न्यायमूर्ति इलांथिरैयान ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह छह नवंबर को रैली आयोजित करने के लिए आरएसएस को अनुमति दें। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील पेश की कि पीएफआई पर प्रतिबंध, एनआईए के छापे और पेट्रोल बम हमलों जैसे मुद्दों के कारण 22 सितंबर के बाद करीब 52 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात हैं। ऐसे में गांधी जयंती के दिन रूट मार्च निकालने से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

इस पर कोर्ट ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वह इन स्थितियों की जमीनी हकीकत और खतरे को देख रहे हैं। इसके बाद आरएसएस को आयोजन 6 नवंबर को करने की इजाजत देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रैलियां निकालने और जनसभाएं करने के लिए 22 सितंबर के अपने आदेश में निर्धारित सभी शर्तें 6 नवंबर के कार्यक्रम में भी लागू होंगी। 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा
दरअसल, भाजपा सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बेंगलुरु में वार्डों के आरक्षण की सूची को सुधारने और अंतिम रूप देने के लिए भाजपा सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सरकार से 31 दिसंबर तक नगर निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और ओबीसी के लिए आरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया गया।

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
Election
एप में पढ़ें
जानिए अपना दैनिक राशिफल बेहतर अनुभव के साथ सिर्फ अमर उजाला एप पर
अभी नहीं

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00