संसद परिक्रमा: लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक, सांसद झा ने दिया नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 16 Sep 2020 05:34 PM IST
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला - फोटो : PTI
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संसद भवन एनेक्सी में रविवार को हुई बीएसी बैठक में कांग्रेस नेता शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता निचले सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने की। बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ने बयान में कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई। सभी दलों के नेताओं ने अपने सांविधानिक दायित्व को निभाने का संकल्प लिया है। आम जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे।

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इस पर सभी दलों के नेताओं ने सहयोग का आश्वासन दिया है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक बयान में कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमने आगामी सत्र में बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की स्थिति और देश में आर्थिक परिदृश्य के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया है।


हमने सरकार से आग्रह किया है कि संसद में हमारी आवाज सुनी जानी चाहिए। हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के मद्देनजर, अध्यक्ष ने 15 सितंबर को समिति की एक और बैठक बुलाई है।

सरकार ने उन दलों की अनौपचारिक बैठक बुलाई जिनके राज्यसभा में पांच या अधिक सदस्य हैं। इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिन्हें पार्टियां कार्य मंत्रणा समिति में उठाना चाहती थीं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद जोशी और वी.मुरलीधरन, और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और टी शिवा उपस्थित थे।
 

 

लोकसभा प्रश्नोत्तर : तीन माह में भारत-चीन व्यापार घाटा 42,645 करोड़ रुपये तक पहुंचा

भारत-चीन में जारी तनाव के बीच इस साल अप्रैल से जून के बीच द्विपक्षीय व्यापार घाटा 42,645 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले साल इसी अवधि में भारत-चीन का कारोबार 96,320 करोड़ रुपये था। वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले तीन महीने में भी द्विपक्षीय कारोबार गिरकर 1.21 लाख करोड़ रुपये रह गया था।

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये था। गोयल ने कहा कि सरकार चीन से व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हम निर्यात बढ़ा रहे हैं और चीन से आयात की निर्भरता घटा रहे हैं। एक अन्य जवाब में मंत्री ने कहा कि विदेश व्यापार नीति के तहत करीब 550 वस्तुओं को आयात की प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि घटाने का प्रस्ताव नहीं : मंत्री
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि में बदलाव का सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक राज्य के कर्मचारियों का प्रश्न है तो उनके लिए नियम कायदे राज्य सरकारें तय करती हैं। सरकार से पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें सरकार केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 30 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त करने जा रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के खातिर सरकार ने 224 मोबाइल एप बंद किए
सरकार ने सदन को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 224 मोबाइल एप को बंद कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा को बताया कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए मंत्रालय ने आईटी कानून की धारा 69ए के तहत टिकटॉक, हेलो और वीचैट सहित 224 एप को ब्लॉक कर दिया है।

राज्यसभा प्रश्नोत्तर : कोरोना का प्रवासी मजदूरों पर प्रभाव को लेकर शून्यकाल नोटिस

राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कोविड-19 और प्रवासी मजदूरों पर इसके प्रभाव को लेकर शून्यकाल नोटिस दिया। वहीं, बसपा सांसद वीर सिंह ने लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी को लेकर नोटिस दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर नोटिस दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई। 

रासुका के तहत दो सालों में 1198  लोग पकड़े, 635 को छोड़ा गया
सरकार ने संसद में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 2017 और 18 में 1198 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनमें से 563 अब भी हिरासत में हैं। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनसीआरबी के मुताबिक रासुका के तहत इन दो सालों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में पूरे देश से कुल 501 लोगों को पकड़ा गया। जिनमें से समीक्षा बोड ने 229 को रिहा कर दिया। वहीं 2018 में 697 लोगों को पकड़ा गया जिनमें से 406 लोगों को रिहा कर दिया गया।

2016-18 के बीच यूएपीए में 3974 लोगों की गिरफ्तारी
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2016 से 2018 के बीच देश में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत 3,005 मामले दर्ज किए गए, वहीं 3,974 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने एनसीआरबी के हवाले से सदन को यह जानकारी दी।

5जी सेवा उपकरणों व इकोसिस्टम पर निर्भर होगा : सरकार
सरकार ने सदन को बताया कि देश में 5जी इंटरनेट सेवा उपकरण, इकोसिस्टम और ऑपरेटरों की आर्थिक विमर्श पर निर्भर करेगा। सरकार ने यह भी कहा कि सरकारी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने नेटवर्क पर इस सेवा को शुरू करने की योजना नहीं बनाई है। दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने 5जी सेवा पर शुरू करने पर पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि यह सब काफी चीजों पर निर्भर करेगा।

पीएम स्वास्थ्य योजना कहीं सरकारी जुमला तो नहीं : सपा

सपा नेता रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में पूछा कि सरकार प्रस्तावित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 65,560 करोड़ रुपये कहां से जुटाएगी। उन्होंने पूछा कि कहीं यह एक प्रकार का जुमला तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल बजट ही 65,000 करोड़ का है तो वह इस योजना के लिए पैसे कहां से जुटाएगी।

कोरोना महामारी के कारण पहले चरण की जनगणना स्थगित
सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पहले चरण की जनगणना को स्थगित कर दिया है। इसे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूरा हो जाना था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए राज्यसभा में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा है कि जनगणना के आंकड़ों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने शंका जाहिर की थी कि डाटा एकत्र करने से लेकर उन्हें सर्वर तक पहुंचाने के क्रम में कूट भाषा में उन आंकड़ों को कहीं और भी स्टोर किया जा सकता है। राय ने कहा कि इससे संबंधित मोबइल एप विकसित करने के लिए पेशेवरों को जिम्मेदारी दी गई है। 

वामपंथी उग्रवादी हिंसा में कमी आई : रेड्डी
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में धीरे-धीरे कमी आ रही है। इस हिंसा में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2010 में 1005 मौत के मुकाबले 2019 में केवल 202 लोगों की मौत हुई। वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए सरकार ने 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना बनाई है।

असम समझौता समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहा राज्य
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि असम में देसी नागरिकों की सांविधानिक सुरक्षा का सुझाव देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के सुझावों पर राज्य सरकार विमर्श कर रही है। एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों वाली समिति का गठन 1985 में असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 के तहत किया गया था।

जनगणना के जातिगत आंकड़े सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास

गृह मंत्रालय की ओर से राज्यसभा को बताया गया कि 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़े वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के पास पहुंच गए हैं। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और तब के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शहरों और गांवों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में कराई गई थी। जाति आधारित आंकड़े को छोड़कर बाकी आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।

आपराधिक कानूनों में सुधार पर चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्रियों से मांगे सुझाव 
सरकार ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के लिए राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से सुझाव मांगे गए हैं। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सुझाव मांगे गए थे। रेड्डी ने कहा कि सुझाव प्राप्त हो गए हैं और रिपोर्ट पर मंत्रालय सभी हितधारकों से चर्चा के बाद उस पर फैसला लेगा।

वंदे भारत उड़ानों से एयर इंडिया की कमाई 2,556 करोड़
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत 31 अगस्त तक एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों से 2556.6 करोड़ रुपये की कमाई की। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं, लेकिन सरकार ने विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की मदद के लिए इस मिशन के तहत विशेष उड़ानें 6 मई से शुरू की थीं। इस दौरान एयर इंडिया ने कुल 4505 उड़ानों का संचालन किया।

भारत में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को केंद्र ने दी मदद
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने भारत में लंबी अवधि का वीजा लेकर रहने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को कई तरह की सुविधा दी है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने पूछा था कि क्या बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक भारत में रह रहे हैं और यदि हां तो उन्हें केंद्र ने क्या सुविधाएं दी हैं।
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