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नक्सल नीति: पीएम मोदी के 'विकास और विश्वास' के पुल को नहीं तोड़ पाएंगे ‘माओवादी’, इस फॉर्मूले से पड़ जाएंगे अकेले

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Sat, 31 Jul 2021 07:10 PM IST

सार

राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक, केंद्र सरकार इन इलाकों की स्थिति पर गहनता से निगरानी रख रही है। वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए जो बहुआयामी रणनीति अपनाई है, वह कारगर साबित हुई है...
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नक्सली
नक्सली - फोटो : PTI (फाइल फोटो)
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विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि माओवादी हिंसा कम करने के लिए 'विकास और विश्वास' का पुल बना रहे हैं। राह से भटक चुके लोगों को सही रास्ते पर लाएंगे। दूसरी तरफ, नक्सलियों ने अब 'विकास' को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एलडब्ल्यूई एरिया में नक्सलियों द्वारा मोबाइल टावर, सड़क निर्माण, रेलवे, खनन, सरकारी भवन और पुल आदि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से मिलकर नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले के मुकाबले अब सुरक्षा बलों के 'ऑपरेशनों' की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी को भी आगे बढ़ा दिया है। नतीजा, दर्जनों खूंखार नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नक्सलियों को सबसे ज्यादा दिक्कत मोबाइल टावरों से हो रही है। वे नहीं चाहते कि इन क्षेत्रों के लोग बाहरी दुनिया और विकास की नई अवधारणाओं से परिचित हों। केंद्र सरकार ने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए पहले से कहीं ज्यादा संख्या में मोबाइल टावर लगवा दिए हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 4072 नए टावर लगाने को मंजूरी दे दी है।
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