राहत: धामपुर चीनी मिल पर लगे 20 लाख के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पढ़ें देश की अन्य खबरें

एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Fri, 15 Oct 2021 05:21 AM IST
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
विज्ञापन
ख़बर सुनें
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में धामपुर चीनी मिल की चार इकाइयों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर लगे 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही चीनी मिल की याचिका पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण , यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी कर छह हफ्तों में जवाब भी मांगा है। 
विज्ञापन


जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने अपने आठ अक्तूबर के आदेश में कहा ,जब तक नोटिस पर जवाब दाखिल नहीं हो जाता तब एनजीटी के जुर्माने वाले आदेश पर रोक रहेगी। साथ ही एनजीटी द्वारा गठित समिति छह हफ्तों तक इस मामले में नुकसान का आकलन करने के लिए आगे कोई कदम भी नहीं उठा सकती।


एनजीटी ने विभिन्न एजेंसियों की जांच रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा था कि एक अंतराल से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद एनजीटी ने संभल, बिजनौर, बरेली और मीरगंज स्थित धामपुर चीनी मिल की इकाइयों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया था। यह राशि एक सितंबर से 30 दिन के भीतर जमा करनी थी।

निर्वाचन आयोग का निर्देश, गृहजनपद में तैनात अधिकारियों का तुरंत हो तबादला 

पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए वहां गृह जनपदों में तैनात अधिकारियों का तुरंत तबादला करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं। जिन अधिकारियों ने बीते चार में से तीन वर्ष एक ही जिले में बिताए हैं उनका भी तबादला करना होगा। निर्वाचन आयोग ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों  सरकारों को इस संबंध में बुधवार को पत्र भेजा है। इन राज्यों में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मार्च 2022 तक और यूपी में 14 मई तक विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। आयोग ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐस अधिकारी जिनके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में आपराधिक मामला लंबित हो उनको चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए। 

पुण्य सलिला श्रीवास्तव बनीं पीएमओ में अतिरिक्त सचिव

केंद्र सरकार ने पुण्य सलिला श्रीवास्तव को पीएमओ का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। वह 11 नवंबर 2023 को अपना कार्यकाल पूरा होने तक या अग्रिम आदेश तक यह जिम्मेदारी निभाएंगीं। पुण्य सलिला श्रीवास्तव वर्तमान में गृहमंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। 
विज्ञापन

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00