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Mahua Moitra: 'देश तय करे कि बिलकिस बानो महिला है या मुस्लिम', दोषियों की रिहाई पर भड़कीं महुआ मोइत्रा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 18 Aug 2022 02:35 PM IST
सार

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुजरात दंगे की पीड़िता बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए गए 11 आरोपियों को जेल से रिहा करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 
 

महुआ मोइत्रा
महुआ मोइत्रा - फोटो : PTI
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विस्तार

गुजरात दंगे की पीड़िता बिलकिस बानो मामले में 11 आरोपियों को जेल से रिहा करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है।  तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सिलसिलेवार तीन ट्वीट कर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। महुआ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा है। बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिलकिस बानों के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था। 



महुआ ने तीन ट्वीट कर भाजपा सरकार पर बोला हमला
महुआ ने पहले ट्वीट में लिखा कि  किसी भी महिला का न्याय इस तरह से कैसे खत्म हो सकता है? अमित शाह? नरेंद्र मोदी? भारत? भारतीयों? दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज वे सभी स्वयंभू टीवी एंकर कहां चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? बिलकिस बानो पर पैनल डिस्कशन के लिए बिग डैडीज ने आगे नहीं बढ़ाया? नेशन वांट टू नो? वहीं तीसरे ट्वीट में महुआ ने लिखा कि देश को तय करना चाहिए कि बिलकिस बानो महिला हैं या मुस्लिम?


जानें क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिलकिस बानो, जो उस समय पाँच महीने की गर्भवती थी, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सात सदस्यों को दंगाइयों ने  निर्मम हत्या कर दी।

21 जनवरी 2008 को सभी दोषियों को मिली थी उम्रकैद की सजा
मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक समय तक जेल में सेवा की, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समयपूर्व रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उसकी सजा की छूट के मुद्दे को 1992 की नीति के अनुसार उसकी दोषसिद्धि की तारीख के आधार पर देखने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सरकार ने एक समिति का गठन किया और सभी दोषियों को जेल से समय से पहले रिहा करने का आदेश जारी किया। 

एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है: बिलकिस बानो
बिलकिस बानो ने भावुक होते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, वे आज मुक्त हो गए तो मैं पूरी तरह से निःशब्द हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध हूं। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूं - किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था। मुझे सिस्टम पर भरोसा था और मैं धीरे-धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय में मेरे विश्वास को हिला दिया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी ने मेरी सुरक्षा और कुशलक्षेम के बारे में नहीं पूछा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं, कृपया इस नुकसान को पूर्ववत करें। मुझे बिना किसी डर के और शांति से जीने का मेरा अधिकार वापस दो। कृपया सुनिश्चित करें कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं।

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