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WB SSC Teacher Recruitment scam: सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ चटर्जी समेत 16 आरोपियों के नाम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 30 Sep 2022 10:25 PM IST
सार

कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान कथित अनियमितताएं हुईं थी।

सीबीआई(सांकेतिक)
सीबीआई(सांकेतिक) - फोटो : Social media
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विस्तार

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल की दी। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता की अलीपोर कोर्ट में आरोप-पत्र दायर की। जानकारी के मुताबिक, आरोप-पत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा समेत 16 आरोपियों के नाम हैं। 



मामले में चटर्जी और सिन्हा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान कथित अनियमितताएं हुईं थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चटर्जी को जुलाई के आखिरी में गिरफ्तार किया था। तब वह राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। सीबीआई ने अगस्त में सिन्हा को गिरफ्तार किया था।


हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका की याचिका की खारिज  
तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी की साली को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर अवमानना मामले में बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेनका गंभीर की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि ईडी और कलकत्ता एयरपोर्ट पर मौजूद अप्रवासन अधिकारी ने थाईलैंड जाने से रोक दिया, जहां बीमार मां को देखने उन्हें जाना था। गंभीर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ईडी ने उन्हें दस सितंबर को अवैध तरीके से हवाई अड्डे पर रोककर उनसे पूछताछ की।

जस्टिस मौसुमी भट्टाचार्य ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह अदालत अवमानना के दावे को स्वीकार नहीं करती। मेनका गंभीर करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले के संबंध में संदिग्ध हैं। सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी दो बार पूछताछ की थी। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स’ की खदानों में कोयले का अवैध खनन किया गया था। सीबीआई के मुताबिक जांच में 1,300 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन का संकेत मिला है। 

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