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राजस्थान में 18+ को टीका फ्री: कहां से आएगा फंड? आज कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 06 May 2021 11:32 AM IST

सार

सरकार प्रत्येक विधायक के फंड में से 3 करोड़ रुपये का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए कर सकती है। राज्य में 200 विधायक हैं, अगर प्रत्येक विधायक से 3 करोड़ लिए जाएं तो टीकाकरण अभियान के लिए 600 करोड़ रुपये का फंड एकत्र हो सकता है।
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कोरोना वैक्सीन - फोटो : सोशल मीडिया

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विस्तार

राजस्थान सरकार ने हाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के तकरीबन 3.25 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसके लिए फंड का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार प्रत्येक विधायक के फंड में से 3 करोड़ रुपये का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए कर सकती है। शुक्रवार यानी 6 मई को आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। 

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600 करोड़ रुपये होंगे एकत्र 
राजस्थान में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के करीब 3.25 करोड़ लोग हैं। इन सभी लोगों को दो बार टीका लगेगा। यानी राज्य को करीब 7 करोड़ टीके की जरूरत पड़ेगी। एक टीका राज्य को 400 रुपये में मिल रहा है। इस हिसाब से 7 करोड़ लोगों के लिए राज्य को 2800 करोड़ रुपये का फंड एकत्र करना होगा। किंतु राज्य में केवल 200 विधायक हैं। अगर प्रत्येक से 3 करोड़ रुपये लिए जाते हैं तो राज्य के पास 600 करोड़ रुपये का फंड एकत्र हो जाएगा। 



बजट सत्र में बढ़ाया गया था विधायक फंड
गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक फंड को सालाना 2.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जिसमें से टीकाकरण अभियान के लिए सरकार 3 करोड़ रुपये लेने की योजना बना रही है। राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्य भी टीकाकरण अभियान के लिए इस तरह की योजना पर काम कर रहे हैं। 

इन तीन राज्यों ने भी शुरू किया अपनी योजना पर काम

  • उत्तर प्रदेश: यहां विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने और उपकरण खरीदने की योजना बनाई गई है। इस योजना के मुताबिक विधायक अब अपनी निधि से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की दर को कम करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित और वेंटिलेटर व आरटी पीसीआर जांच के लिए जरूरी उपकरण खरीद सकते हैं।
  • महाराष्ट्र : राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों को निशुल्क टीका लगाने की घोषणा की गई है। इस वर्ग के लिए टीका खरीदने से लेकर अन्य सुविधाओं में तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। जिसके लिए राज्य में कांग्रेस विधायकों ने अपने एक साल का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान देने का निर्णय लिया है।
  • हिमाचल: महाराष्ट्र की तरह यहां भी सभी विधायक एक माह का वेतन मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दान देंगे। यह फैसला बुधवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 31.5 लाख लोगों को टीका लगाने में करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है।

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