पांच बड़ी खबरें: महबूबा बोली भारत सरकार के फरमानों का नहीं कोई अंत, जम्मू-कश्मीर में इस बार लंबा हो सकता है मानसून

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को फिर एक बार केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के फरमानों का कोई भी अंत नहीं है। रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार के लंबे दावों के विपरीत वे जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं। जबकि वह जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में लोग अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

जम्मू-कश्मीर में अभी भी मानसून सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट बदली है। लगातार पिछले दो दिनों से कई इलाकों में बारिश हो रही है जिससे पारे में गिरावट आई है। अधिकांश जिलों में रात्रि में ठंडक का अहसास बढ़ा है। जम्मू में गुरुवार की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई थी। दोपहर को अचानक काली घटाएं छाने के साथ बारिश शुरू हुई। कुछ देर के लिए हुई बारिश से पारे में गिरावट आई है। वहीं शुक्रवार को भी जम्मू-कश्मीर में ठंया मौसम बना रहा। बता दें कि मौसम के बदले मिजाज के बीच जम्मू कश्मीर में मानसून के सामान्य अवधि से बढ़ने की उम्मीद है।
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ट्राईबल यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत आदिवासी समुदय के युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में आठ विभिन्न कोर्स में कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा हैं। यह कोर्स 3 महीने से 2 वर्ष के होंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

जम्मू-कश्मीर में एसएसपी व एसपी रैंक के 13 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें तीन आईपीएस हैं। गृह विभाग की ओर से गुरुवार की देर रात आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार प्रतीक्षारत आईपीएस सुनील कुमार को एडीजीपी रेलवे, पुलवामा के एसएसपी आशीष कुमार मिश्रा को अनंतनाग का एसएसपी तथा एडिशनल एसपी अनंतनाग निखिल बोरकर को एसपी गांदरबल बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे ने वीरवार को श्रीनगर में जेएंडके न्यायिक अकादमी में ई-कोर्ट सेवाओं के लिए एडवोकेट मास्टर ट्रेनरों के चौथे चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। न्यायाधीश माग्रे ने कहा कि ई-कोर्ट सेवाओं का बेहतर प्रयोग होना चाहिए ताकि तीव्र न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित हो सके। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......