Jammu Kashmir: राहुल बोले- हम जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 10 Aug 2021 09:40 AM IST

सार

श्रीनगर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा भारत में सभी संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं संविधान पर भी हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि देश को बांटने की चाहत रखने वाली ताकतों के खिलाफ हम लड़ेंगे।
राहुल गांधी का जम्मू-कश्मीर दौरा
राहुल गांधी का जम्मू-कश्मीर दौरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

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दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह खीर भवानी माता के दर्शन किए। इसके बाद राहुल डल झील किनारे स्थित हजरतबल दरगाह पहुंचे। वहीं एमए रोड श्रीनगर में नवनिर्मित कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। 

राहुल ने प्रदेश की जनता से कहा कि मैं भले ही यहां(जम्मू-कश्मीर) नहीं रहता, लेकिन मैं आप लोगों को समझता हूं। मेरे पुरखों को झेलम से पानी जरूर मिला होगा, आपके रीति-रिवाज और आपकी संस्कृति भी मेरे साथ है। मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर आता हूं तो अपने घर आ जाता हूं। इस दौरान राहुल ने लोगों से कहा कि आप जो प्यार से हासिल कर सकते हैं, वह नफरत से हासिल नहीं किया जा सकता। 



राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा भारत में सभी संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, लोकतांत्रिक संविधान पर भी हमला हो रहा है। जम्मू-कश्मीर पर सीधा हमला हो रहा है जबकि बाकी देश परोक्ष रूप से उसी हमले की चपेट में है। जब हम सरकार में थे तो देश के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर के लोगों को भी साथ लाए थे। हमने प्यार से सब कुछ आजमाया। हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे जो देश को बांटना चाहती हैं। मैं प्यार और सम्मान के साथ आया हूं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष चुनाव की मांग करता हूं।

इसके साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया और केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। 16500 लोगों को जेलों में डाला गया। प्रदेश में हमें भूमि जैसे कुछ और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता है। एक विधेयक संसद में पेश किया जाना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए।

 

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