सौगात: झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के एचआरए और डीए बढ़ाने को दी मंजूरी

पीटीआई, रांची Published by: देव कश्यप Updated Wed, 25 Aug 2021 12:14 AM IST

सार

  • केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को एचआरए में बढ़ोतरी की सौगात देने के बाद झारखंड कैबिनेट ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए बढ़ाने को मंजूरी दी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : PTI
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विस्तार

झारखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित दरों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना 116 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए गए आवास किराया भत्ता (एचआरए) बढ़ोतरी के अनुरूप है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर एक जुलाई, 2021 से एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए आवास किराया भत्ता की संशोधित दर मूल वेतन के क्रमशः 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत दिया जाएगा। 


राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जुलाई 2021 से संशोधित वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा आधारित नियुक्ति नियम, 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए 'झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय' की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

इस बीच एक बयान में कहा गया कि आंगनबाडी केंद्रों पर तीन से छह साल के बच्चों को अंडे सहित ताजा भोजन उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 34.94 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर रांची जिले के बरहे, बीजूपारा में एक फार्मा पार्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य में कुछ सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

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