Winter session 2021: हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का तीसरा दिन, लोकसभा में उठी समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Wed, 01 Dec 2021 11:04 PM IST
Winter session 2021 Health Minister Mansukh Mandaviya to introduce Assisted Reproductive Technology Bill in Lok Sabha today
विपक्ष के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। - फोटो : ANI
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खास बातें

संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा भी हंगामेदार रहा। दो दिन के हंगामे के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लोकसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी(विनियमन) विधेयक, 2020 पेश किया। हालांकि, हंगामे की वजह से दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। 
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लाइव अपडेट

11:00 PM, 01-Dec-2021

दिल्ली में अपराध की घटनाओं में गिरावट

सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि दिल्ली में 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अपराध की घटनाओं में 16.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2020 तक की रिपोर्ट उपलब्ध हैं।
10:23 PM, 01-Dec-2021

बांध सुरक्षा (संशोधन) बिल-2019 पेश

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और शोर-शराबे के बीच बांध सुरक्षा विधेयक (संशोधन)-2019 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में छोटे-बड़े 5,000 बांध हैं। इनमें से ज्यादातर बांध 25 साल से पुराने हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 670 बांध भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं।
10:22 PM, 01-Dec-2021

लोकसभा में उठी समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी इसे लागू न किया जाना दुखद है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारे के बावजूद भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां धर्म आधारित निजी कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर रहे, इसलिए इसमें अदालतों को लगातार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
08:06 PM, 01-Dec-2021

लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

हंगामे की वजह से लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
07:10 PM, 01-Dec-2021

रेलवे का घाटा कम हुआ

रेलवे ने संसद को बताया कि किराए में छूट की वजह से होने वाला नुकसान 2019-20 में 2,059 करोड़ से घटकर 2020-21 में 38 करोड़ तक आ गया है। यह ऐसे वक्त है, जब मरीज या छात्रों को दी जाने वाली हर तरह की सब्सिडी कोरोना महामारी की वजह से निलंबित है।
06:49 PM, 01-Dec-2021

महिला सांसद के लिए रोका विरोध

लोकसभा में बुधवार को एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब नारेबाजी कर रहे कुछ सांसदों ने एक महिला सांसद के लिए विरोध प्रदर्शन को रोक दिया। इसके उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सराहना भी मिली। उन्होंने इसे लोकतंत्र की सुंदरता करार दिया। दरअसल, लोकसभामें टीआरएस के सांसद किसानों के मुद्दों को लेकर नारेबाजी और तख्तियां दिखा रहे थे। तभी बीजू जनता दल की सांसद प्रमिला बिस्मोई ने मातृत्व लाभ के मुददों को उठाना चाहा। इस पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने शोर कर रहे सांसदों से शांत होने का कहा। खास बात रही कि उन्होंने इसे मान भी लिया।
06:44 PM, 01-Dec-2021

25 वेयरहाउस के लिए फंड वापस लिए

आंध्र प्रदेश में संभावित 45 वेयरहाउस प्रोजेक्ट में 25 के लिए जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को वापस ले लिया गया है। सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि संभावित जगह पर जमीन की अनुपलब्धता के कारण यह फैसला लिया गया है। वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को नाबार्ड के लिए सेटअप किया गया था। इसका मकसद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को वेयरहाउस, सिलोस, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए लोन उपलब्ध कराना था।
06:39 PM, 01-Dec-2021

64 मामलों में सीबीआई जांच पांच साल से अधिक समय से लंबित

सरकार ने बुधवार को संसद को बताया किया कि पांच साल से अधिक समय से कुल 64 मामलों की सीबीआई जांच लंबित है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 1,256 मामलों की जांच की जा रही है और इनमें से 64 पांच साल से अधिक समय से लंबित है।
04:27 AM, 01-Dec-2021

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक पास, संस्थानों का होगा पंजीयन 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को लोकसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी नियमन विधेयक (Assisted Reproductive Technology Regulation Bill) पेश किया। इसे सरकार ने आसानी से पास भी करा लिया है। इस विधेयक का मकसद देशभर में संतानोत्पत्ति में मददगार सभी क्लीनिकों व चिकित्सा पेशेवरों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना और उनके पंजीयन की व्यवस्था करना है। मंडाविया ने बताया कि यह विधेयक सितंबर 2020 में पेश किया गया था। सदन ने इसे स्थायी समिति को भेज दिया था। स्थायी समिति ने कई सुझाव दिए थे और सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार किया है। 
03:25 PM, 01-Dec-2021

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के शोरशराबे और हंगामे के चलते कार्यवाही कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
03:11 PM, 01-Dec-2021

रेल मंत्रालय ने लोकसभा में दिए आंकड़े

लोकसभा में रेल मंत्रालय ने कहा है कि ट्रेन के 4934 डिब्बों में और 838 स्टेशनों पर CCTV कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। GRP द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार रेलवे के अंतर्गत अपराध की घटनाएं 2018 से 2020 के दौरान लगातार कम हुई हैं।
02:35 PM, 01-Dec-2021

मृत किसानों को मुआवजा दे सरकार

बॉर्डर पर किसानों की मृत्यु हुई क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ? 700 लोगों का अगर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है तो सरकार ने कोरोना से मृत लोगों का आंकड़ा कहां से लिया। सरकार जनगणना के आधार पर गिनती करे और मृत किसानों को मुआवज़ा दें: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे
02:21 PM, 01-Dec-2021

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने पेश किया विधेयक

विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में आज केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बांध सुरक्षा विधेयक आगे बढ़ाया। हालांकि, जब इस पर चर्चा नहीं हो पाई तो सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
01:37 PM, 01-Dec-2021

भारत में मौजूदा समय में 4557 अफगान नागरिक

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि भारत में इस वक्त 4557 अफगान नागरिक वीजा की अवधि बढ़वाकर रह रहे हैं। 24 नवंबर तक 200 ई-इमरजेंसी एक्स-मिस्क वीजा भी जारी किे जा चुके हैं। 
12:52 PM, 01-Dec-2021

संसद में सरकार बोली- 2018 के बाद कश्मीर में कम हुए आतंकी हमले

केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में लगातार कमी देखी गई है। गौरतलब है कि सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के साथ ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर सुरक्षाबलों की संख्या काफी बढ़ा दी थी।
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