केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) व कोल इंडिया के 9692 करोड़ रुपये के बकाये का तत्काल भुगतान करने को कहा है। तत्काल भुगतान न करने पर प्रदेश की बिजली रोकने की भी चेतावनी दी गई है। केंद्र के इस कदम से वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन के सामने अतिरिक्त बिजली के इंतजाम के साथ भुगतान की चुनौती खड़ी हो गई है।
विदेशी कोयले की खरीद के बाद अब केंद्र ने प्रदेश सरकार पर जेनको व कोल इंडिया के बकाये के भुगतान का दबाव बढ़ा दिया है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र भेजकर कहा है कि जेनको का 9372.49 करोड़ तथा कोल इंडिया का 319.82 करोड़ रुपये बकाये का तत्काल भुगतान किया जाए नहीं तो प्रदेश की बिजली रोकी जा सकती है। केंद्र सरकार की इस चेतावनी ने पावर कॉर्पोरेशन व राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
दरअसल, हर महीने आपूर्ति की जा रही बिजली के अनुपात में राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है जिससे पावर कॉर्पोरेशन नियमित रूप से जेनको और राज्य विद्युत उत्पादन निगम को बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है। भुगतान न मिलने से उत्पादन निगम कोल इंडिया को भुगतान नहीं कर पा रहा है। चूंकि प्रदेश में बिजली की जबर्दस्त किल्लत है इसलिए पावर कॉर्पोरेशन को एनर्जी एक्सचेंज व अन्य स्रोतों से अतिरिक्त बिजली भी खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में तत्काल भुगतान करना बेहद मुश्किल हो रहा है।
उत्पादन निगम के अधिकारियों का कहना है कि अनुबंध के अनुसार पावर कॉर्पोरेशन जिन उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीदता है उनको लगातार भुगतान करता रहता है और भुगतान में देरी पर 12 से 18 प्रतिशत तक ब्याज भी देना पड़ता है। बिजली संकट के दौर में इस तरह का दबाव बनाना सही नहीं है।
उधर, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से बकाये पर बिजली रोकने की धमकी देना असांविधानिक है। यह धमकी पावर कॉर्पोरेशन को नहीं, बल्कि प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
लगातार चढ़ते पारे ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी है। मांग के मुकाबले उपलब्धता कम होने की वजह से शहरों से लेकर गांवों तक बेतहाशा बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी में कहीं घोषित तो कहीं अघोषित कटौती ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में ही तमाम इलाकों में कई-कई घंटे बिजली गुल हो रही है। अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करने के बावजूद पावर कॉर्पोरेशन बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर रखने में नाकाम साबित हो रहा है।
प्रदेश में बिजली की मांग लगातार 25,000 मेगावाट के आसपास या उससे ज्यादा बनी हुई है जबकि सभी स्रोतों से बिजली लेने के बाद कुल उपलब्धता 23,000 से 24,000 मेगावाट के आसपास है। गांवों में बमुश्किल आठ-दस ही घंटे आपूर्ति हो पा रही है जबकि दावा 15-16 घंटे का किया जा रहा है। नगर पंचायतों, तहसील मुख्यालयों व बुंदेलखंड का भी हाल बुरा है। कहीं भी तय रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। मंडल व जिला मुख्यालयों पर भी रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
राज्य के बिजलीघरों से लगभग 4900 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जबकि करीब 6000 मेगावाट बिजली निजी उत्पादकों से मिल रही है। कें द्र से 12,000-13,000 मेगावाट आयात की जा रही है। द्विपक्षीय समझौते व बैंकिंग के जरिये 1200-1700 मेगावाट, एनर्जी एक्सचेंज से 500-1,000 मेगावाट बिजली ली जा रही है। इसके बाद भी मांग और उपलब्धता में 1,000-1,500 मेगावाट का अंतर बना हुआ है। खास तौर पर रात में मांग में काफी इजाफा हो रहा है और आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर रखना बेहद मुश्किल हो रहा है।
स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक गांवों को औसतन 15:25 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है जबकि शिड्यूल 18 घंटे हैं। इसी तरह नगर पंचायतों व तहसीलों को औसतन 20 घंटे बिजली मिल रही है जबकि शिड्यूल 21:30 घंटे का है।
बुंदेलखंड का शिड्यूल 20 घंटे है और औसतन 18 घंटे की आपूर्ति हो पा रही है। अभियंताओं की मानें तो बिजली की कमी के साथ-साथ सिस्टम ओवरलोड होने, लोकल फाल्ट तथा अन्य तकनीकी वजहों से भी दिक्कत आ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही एकाएक फाल्ट भी बढ़ गए हैं।
कोयले की किल्लत भी बरकरार
प्रदेश में चल रहे जबर्दस्त बिजली संकट के बीच कोयले की किल्लत भी बनी हुई है। बिजलीघरों को रोजाना की जरूरत से कम कोयले की आपूर्ति हो रही है। अनपरा में तीन दिन, ओबरा में पांच दिन तथा हरदुआगंज व पारीछा में महज दो-दो दिन के कोयले का भंडार शेष रह गया है।
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केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) व कोल इंडिया के 9692 करोड़ रुपये के बकाये का तत्काल भुगतान करने को कहा है। तत्काल भुगतान न करने पर प्रदेश की बिजली रोकने की भी चेतावनी दी गई है। केंद्र के इस कदम से वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन के सामने अतिरिक्त बिजली के इंतजाम के साथ भुगतान की चुनौती खड़ी हो गई है।
विदेशी कोयले की खरीद के बाद अब केंद्र ने प्रदेश सरकार पर जेनको व कोल इंडिया के बकाये के भुगतान का दबाव बढ़ा दिया है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र भेजकर कहा है कि जेनको का 9372.49 करोड़ तथा कोल इंडिया का 319.82 करोड़ रुपये बकाये का तत्काल भुगतान किया जाए नहीं तो प्रदेश की बिजली रोकी जा सकती है। केंद्र सरकार की इस चेतावनी ने पावर कॉर्पोरेशन व राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
दरअसल, हर महीने आपूर्ति की जा रही बिजली के अनुपात में राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है जिससे पावर कॉर्पोरेशन नियमित रूप से जेनको और राज्य विद्युत उत्पादन निगम को बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है। भुगतान न मिलने से उत्पादन निगम कोल इंडिया को भुगतान नहीं कर पा रहा है। चूंकि प्रदेश में बिजली की जबर्दस्त किल्लत है इसलिए पावर कॉर्पोरेशन को एनर्जी एक्सचेंज व अन्य स्रोतों से अतिरिक्त बिजली भी खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में तत्काल भुगतान करना बेहद मुश्किल हो रहा है।
उत्पादन निगम के अधिकारियों का कहना है कि अनुबंध के अनुसार पावर कॉर्पोरेशन जिन उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीदता है उनको लगातार भुगतान करता रहता है और भुगतान में देरी पर 12 से 18 प्रतिशत तक ब्याज भी देना पड़ता है। बिजली संकट के दौर में इस तरह का दबाव बनाना सही नहीं है।
उधर, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से बकाये पर बिजली रोकने की धमकी देना असांविधानिक है। यह धमकी पावर कॉर्पोरेशन को नहीं, बल्कि प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
