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Indore: निगम परिषद की बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय, मेयर ने कहा- साल 2050 को ध्यान में रखकर कर रहे कार्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 06 Dec 2022 09:29 PM IST
सार
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मध्यप्रदेश के इंदौर में नगर निगम परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। परिषद की पहली बैठक में महापौर ने इंदौर के विकास को ध्यान में रखकर निर्णय लिए।
इंदौर नगर निगम परिषद की पहली बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, परिषद ने अल्प समय में ही कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो भविष्य में इंदौर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साल 2050 को ध्यान में रखकर कार्य किए जा रहे हैं। हर वार्ड का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कानून बनाने वाला इंदौर नगर निगम देश में पहला निगम बन गया है। आने वाले समय में शहर हित में कुछ कठोर निर्णय भी लिए जाएंगे।
महापौर भार्गव ने अपने संबोधन में बशीर बद्र साहब की दो पंक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे, रास्ता बन जाएगा। यह रास्ता इंदौर के विकास का है, साल 2050 की दिशा का है। बांड सडकें हरियाली, जल की समस्या का निराकरण और स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद मंगलवार की परिषद की यह बैठक दो-तीन कारणों से ऐतिहासिक बैठक है। परिषद के हर सदस्य को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज की बैठक में उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को पारित किया है कि जब भी इंदौर की बात होगी तो इंदौर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाएगा, जिसमें विपक्ष के साथी भी शामिल हैं। जिन्होंने इन प्रस्तावों पर सहमति देने का कार्य किया है।
सीसीटीवी लगाना जरूरी...
पहली एमआईसी की बैठक में सीसीटीवी के बायलाज बनाकर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिसमें इंदौर का कोई भी भाग जहां सौ से अधिक लोगों का आना-जाना होता हो वहां सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। हैदराबाद ने यह कार्य किया है, लेकिन जनभागीदारी से सीसीटीवी लगाने वाला इंदौर देश का पहला शहर होगा। एक सेंट्रलाइज कमांड सेंटर होगा, जिसमें सभी सीसीटीवी की फीड हमें दिखाई देगी। साथ ही यह भी दिखाई देगा कि कौन सा सीसीटीवी कैमरा बंद है, जिस प्रकार से स्वच्छता नहीं रखने वालों को नोटिस देकर जुर्माना लगाते हैं, वैसा प्रावधान भी इन नियमों में किया गया है कि यदि किसी का सीसीटीवी कैमरा बंद है और जानबूझ कर बंद रखा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने की कारवाई भी की जाएगी। यह प्रश्न भी आया था कि कितने सीसीटीवी लगे हैं, किसने लगाए हैं। इदौर नगर निगम ने केवल बीआरटीएस पर कैमरे लगाने का काम किया है। अब सीसीटीवी सर्विलेंस योजना के माध्यम से नगर निगम उन ग्रे एरिया में जहां गरीब लोग कैमरे नहीं लगा सकते हैं, ऐसे 12 हजार स्थानों पर कैमरे लगाने का कार्य करेगा। यह ऐतिहासिक निर्णय स्वच्छ शहर बनाने के साथ ही सुरक्षित शहर बनाने का कार्य भी करेगा।
पीएम मोदी के सपनों का काम...
दूसरे बड़े निर्णय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का काम है। उनके हृदय के पास रहने वाली योजनाओं में एक है। उनका फोकस हमेशा ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ रहता है। कोई भी कारण रहा हो, इंदौर की जनता को मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि नर्मदा के तीन चरणों का पानी इस शहर के विकास में हमारी जलापूर्ति में और जीवन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन उस जल को पंप करके यहां तक लाने में लगभग 25 करोड़ रुपये प्रतिमाह का खर्च नगर निगम वहन करता है। इस खर्च को कम करने का प्रयास इस परिषद ने किया है।
जलूद में सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष रूल से धन्यवाद करता हूं। खरगोन के प्रशासन का, खरगोन की जनता का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खरगोन जिले की भूमि हमें उपलब्ध कराई है। इस प्रोजेक्ट को लगाने में जो खर्च होगा, उसके लिए इंदौर नगर निगम देश की पहली नगर निगम होगी, जो पब्लिक इश्यू के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रीन बांड जारी करेगी। जो कि एक सिक्योर्ड अमाउंट होगा, जनता को ब्याज सहित वह पैसा वापस दिया जाएगा। यह देश की पहली नगर निगम होगी, जो इस तरह से बांड जारी कर योजना का क्रियान्वयन करेगी।
तीसरा ऐतिहासिक निर्णय...
यह मामला कई साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हुकुमचंद मिल के मजदूरों का है, जिसकी जानकारी विस्तार से पहले दी जा चुकी है। इसलिए उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। महापौर ने कहा कि आने वाला समय कुछ कठोर निर्णय लेने का भी होगा, चाहे वह सडकों और फुटपाथों पर हुए अतिक्रमण का विषय हो, अवैध रूप से बनने वाले भवन हों, ऐसी योजनाएं हों, जो शहर को परेशानी में डालती हों, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे...
महापौर ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम अभियान चलाकर किया जाएगा। 196 कॉलोनियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर आने वाले चुनाव के पहले वैध करेंगे। रिडेंसिफिकेशन योजनाओं के माध्यम से शहर में स्वास्थ्य और खेलों के लिए अच्छे खेल मैदान और हॉस्पिटल्स उपलब्ध कराने का काम भी करेंगे। शहर के 29 गांव, जिनमें बिजलपुर भी शामिल है, उनके विकास के लिए पांच साल में बजट का अलग से प्रावधान किया जाएगा और अलग योजना बनाई जाएगी।
हर वार्ड का मास्टर प्लान...
महापौर भार्गव ने कहा कि पूरे शहर के एक-एक वार्ड का मास्टर प्लान बनाकर काम करेंगे, ताकि आने वाली परिषद उसी अनुरूप कार्य कर सके। यह बहुत साधारण कार्य है, अभी की नगर निगम, विकास प्राधिकरण और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने देवास, उज्जैन और पीथमपुर को मिलाकर प्लान बनाने का कार्य किया है। लेकिन हमने इंदौर को दो हिस्सों पूर्वी और पश्चिम झोन में बांटकर उनका झोनल प्लान बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। यह शहर मोहल्लों से मॉल तक पहुंचा है, बस्तियां बिजनेस सेंटर में तब्दील हो रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे शहर को मिले इस भाव को लेकर काम करते रहेंगे, किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव हो नगर निगम के सभी प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं।
साल 2050 को ध्यान में रखकर कर रहे हैं कार्य...
महापौर ने कहा कि सीसीटीवी लगाना, ग्रीन बांड जारी करना, महिला सुरक्षा की चिंता करना, बडी ड्रेनेज लाइनें और सड़कों का निर्माण करना यह साल 2050 के इंदौर की तैयारी है। इस तैयारी में विशेष रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण इन सभी के नेतृत्व में पिछले चार महीनों में इंदौर में जितने भी पुलों के निर्माण की घोषणा हुई है या उनका भूमिपूजन हुआ है, उसके लिए सभी विभागों का धन्यवाद करता हूं कि बनने वाले पुल इंदौर की सबसे बडी समस्या अर्थात ट्रैफिक समस्या से हमें निजात दिलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम करेंगे।
51 चौराहों पर सेंसर वाले सिग्नल लगेंगे...
नगर निगम ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए तीन महीनों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का काम किया है। इस सिस्टम में शहर के 51 चौराहों पर सेंसर और कैमरे वाले ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे, यह सिस्टम नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भेजेगा, रेड लाइट का उल्लंघन करने वालों का चालान बनाएगा और शहर के चारों कोनों में डिफाल्टर या ब्लेक लिस्टेड गाडी आती-जाती है, उसका रिकार्ड भी रखेगा। नेता प्रतिपक्ष बार-बार यह सवाल खड़े न करें कि तीन महीने की हमारी उपलब्यिां क्या हैं, यह तीन महीने की उपलब्धियां इस परिषद की हैं।
1.28 लाख लोगों को योजनाओं का लाभ...
बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो या नगर निगम में हो वह एक ही ध्येय के आधार पर कार्य करती है कि दीनदयालजी का विचार जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने की बात करता है। हमने केवल तीन महीनों में 1.28 लाख लोगों को प्रधानमंत्री और मुक्यमंत्री की जन हितैषी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया है। हम कुछ और जीते या न जीतें इंदौर के लोगों का दिल जीतने का अभियान आने वाले पांच साल तक लगातार चलाते रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने की इंदौर की प्रशंसा...
हम सबके लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जी-20 समिट में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं और उस संबोधन में दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को इंदौर आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि मैं आप सभी को भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आप को आमंत्रित करता हूं। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर इंदौर है, जो कि अब भारत और पूरी दुनया के सपनों का शहर बन गया है। ऐसे शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन केवल इवेंट न होकर हमारी भावनाओं का, संवेदनाओं का प्रकटीकरण करने का प्लेटफार्म है। आपके औैर हमारे घर का कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से नौकरी करने या किसी और कारण से विदेश गया होगा और जब भी वह हिंदुस्तान वापस आता है तो जिस भाव से हम उसका आतिथ्य करते हैं, उसी आतिथ्य भावी को प्रकटीकरण करने का अवसर विशेष रूप से इंदौर को मिला है।
शहर को संवारने, सजाने और अतिथि देवो भव दिखाने का अवसर है। इसलिए विपक्ष से भी आग्रह है कि इस सम्मेलन में रचनात्मक रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए प्रवासी भारतीयों का स्वागत करें और कोई न कोई आयोजन विपक्ष भी आयोजित करे, जो पूरे विश्व को यह संदेश दे कि इंदौर पक्ष और विपक्ष प्रवासी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, जो भारतीय की संस्कृति और धर्म का ध्वज लेकर दुनिया के अलग-अलग देशों में भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम पीएम का धन्यवाद करते हैं कि और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने यह अवसर इंदौर के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए हमें दिया है।
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