रोजगार, नशामुक्ति, आसान कारोबार पर सरकार का फोकस, पढ़ें- पंजाब बजट की 20 खास बातें

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका दिया। वहीं युवा वर्ग, विद्यार्थियों और किसानों को राहत देते हुए बेहतर कल का सपना भी दिखाया। इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से घटाकर 58 साल कर दी है। आइए पढ़ें पंजाब के बजट की 20 बड़ी बातें...

1- नशा मुक्ति
नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एसटीएफ की स्थापना की थी। पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में 193 ओओएटी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। सरकार ने 25 और ओओएटी क्लीनिकों को आरंभ करने की तैयारी कर ली है। नशे की लत को रोकने के लिए बड्डी कार्यक्रम आरंभ किया गया और दिसंबर 2019 तथ 127146 सीनियर बड्डीज, 748924 बड्डी ग्रुप्स और 3736718 छात्रों को शामिल किया गया।

2- खेल एवं युवा
सरकार का प्रयास है कि 2020-21 में 270 करोड़ रुपये की लागत से खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक खेल नीति अधिसूचित की गई है। पदक जीतने वाले व उच्च क्षमता वाले खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पदक विजेताओं को बढ़ी हुई और वर्गीकृत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगा और खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा।

3- खेल विश्वविद्यालय
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पटियाला में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। 2019-20 के दौरान इसमें प्रवेश आरंभ किया गया था। इस परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए सत्र के दौरान अपेक्षित धन राशि पंजाब सरकार जारी करेगी।

4- रोजगार सृजन व कौशल विकास
घर-घर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर ऐसे परिवार में नौकरी देने को प्रतिबद्ध है जिसमें कोई रोजगार न हो। युवाओं में कौशल प्रशिक्षण, परामर्श और व्यवसायिक मार्गदर्शन से रोजगार क्षमता बढ़ाते हुए घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन की स्थापना की गई है। सरकार ने 2020-21 के लिए 800 प्लेसमेंट शिवर के आयोजन और 150000 युवओं को रोजगार में मदद और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से 69600 बेरोजगारों की मदद करने का लक्ष्य रखा है। रोजगार सृजन के लिए 2016-17 के 17.52 करोड़ के मुकाबले इस बार 20 गुना अधिक 324 करोड़ का आरक्षण प्रस्ताव रखा है।

5- कौशल विकास मिशन
पंजाब सरकार ने बेरोजगारों की मदद के लिए कौशल विकास मिशन की स्थापना की है। इसके तहत 41660 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 15375 उम्मीदवारों को 30 नवंबर 2019 तक प्लेसमेंट सुविधा दी गई। 44365 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने 2020-21 के बजट में 148 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।

6- प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन
सरकार ने दिसंबर 2019 में प्रगतिशील पंजाब इन्वेस्टर्स सम्मेलन का आयोजन किया था। सरकार के प्रयास से लगभग 57735 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 931 प्रस्ताव मिले हैं जिससे पिछले ढ़ाई वर्ष के दौरान करीब 2 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। राज्य सरकार अब रियल एस्टेट, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।

7- कारोबार में आसानी
राज्य में एसएसएमई को ऑनलाइन रेगुलेटरी मंजूरी और वित्तीय प्रेरक अनुमोदन के लिए एक पोर्टल आरंभ किया गया है। बिजनेस फर्स्ट पोर्टल आरंभ होने के 10 दिन के अंदर 21536 करोड़ के 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए जो करीब 30700 रोजगार सृजन करेंगे। एमएसएमई एक्ट 2006 की धारा 21 के तहत सभी जिलों में राज्यस्तरीय सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया है।

8- स्टार्ट अप और उद्यम विकास
पंजाब सरकार ने पंजाब स्टार्ट-अप पोर्टल आरंभ किया है। सरकार ने उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को सार्वजनिक खरीद में तरजीह देने के लिए पंजाब आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन पंजाब आदेश जारी किया है। इस खास प्रावधान को पब्लिक प्रक्योरमेंट एक्ट 2019 में शामिल किया गया है।

9- मेगा इंडस्ट्रियल पार्क
सरकार ने उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए 1000 एकड़ से अधिक भूमि के साथ 3 मेगा औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। कपड़े पर आधारित मेगा औद्योगिक पार्क लुधियाना के मत्तेवाड़ा के पास विकसित किया जाएगा। बठिंडा में ग्रीन इंडस्ट्री आधारित उद्योग पार्क विकसित किया जाएगा। राजपुरा के पास अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद के निवेदन पर दवा ईकाई पर आधारित औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा।

10- सब्सिडी वाली बिजली
राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जिवित करने के लिए सरकार ने उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली दी है। 2016-17 में औद्योगिक खपत में 16.92 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। सरकार ने 2020-21 में उद्योगों को बिजली में सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2267 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रयास रखा।

11- पर्यटन और सांस्कृतिक मामले
वर्ष 2020-21 के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया। आईडीआईपीटी प्रोजेक्ट के तहत 124 करोड़ की सहायता राशि दी गई और वर्ष 2020-21 के लिए 447 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।