अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े कई विवाद सामने निकलकर आते रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं, जिनमें दबंगों द्वारा छोटे किसानों की जमीनों को हड़प लिया जाता है। ऐसे में इन घटनाओं को कम करने के लिए सरकार एक बेहद ही खास सिस्टम पर काम कर रही है। राजस्व परिषद की एक नई पहल के अंतर्गत अब जमीनों को रियल टाइम में अपडेट किया जा सकेगा। ऐसे में अब इसको हर 6 सालों में अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर एक खास सॉफ्टवेयर को तैयार किया जा रहा है। नेशनल इंफोर्मेटिक्स द्वारा राजस्व परिषद के लिए एक बेहद ही खास सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से खतौनी को तुरंत अपडेट किया जा सकेगा। ऐसे में इससे जमीनों के मालिकाना हक को लेकर होने वाली धोखाधड़ी कम हो जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
