हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सोलन में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्यातिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमानों को लागू किया है। लेकिन महसूस किया गया कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमानों में कुछ असमानताएं हैं। कर्मचारियों को पहले से दिए गए दो विकल्पों के अलावा तीसरा विकल्प दिया जाएगा। सीएम ने कर्मचारियों के लिए 2.25 और 2.59 के गुणकों के अलावा तीसरे विकल्प की घोषणा की है। तीसरा विकल्प 15 फीसदी सीधी वेतन बढ़ोतरी का होगा।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार के पेंशनरों को पंजाब सरकार के नए वेतनमानों के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी। इससे 1.75 लाख पेंशनभोगियों को करीब 2000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेगा। सीएम ने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) देने का एलान किया। अब प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारियों को भी 31 फीसदी डीए मिलेगा। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
संशोधित वेतनमान में राज्य के कर्मचारियों के लिए 28 फीसदी डीए की घोषणा की गई थी जोकि अब 31 फीसदी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय की सीमा 35000 रुपये से 50000 रुपये करने की घोषणा की। प्रदेश में संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए पुलिस कांस्टेबलों का संघर्ष भी रंग लाया है। सीएम जयराम ने कहा कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से इसका लाभ दिया जाएगा। 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 से उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। यह मालूम रहे कि अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की अवधि दो साल है। नियमितीकरण के दो साल बाद ही कर्मचारियों को हायर पे बैंड मिलता है। यही नियम कांस्टेबलों पर भी लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट बिजली खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनकी बिजली खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इससे करीब एक लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ होगा। 125 यूनिट बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया शुल्क लिया जाएगा। इस स्लैब में 1.85 रुपये प्रति यूनिट शुल्क को घटाकर एक रुपया करने का एलान किया है। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। सीएम ने प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल, 2022 से मिलेंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृह रक्षक व एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी, जो बढ़कर 183286 हो गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 223 करोड़ रुपये से बढ़कर 156522 करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह राज्य की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत बढ़ी है जो 1971 में 23 प्रतिशत थी। राज्य में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन हो गया है। 1971 में अनाज उत्पादन 9.40 लाख मीट्रिक टन था, जो अब 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
