फिल्म नरेंद्र मोदी की रिलीज रोकने पर चुनाव आयोग से जवाब तलब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म नरेंद्र मोदी की रिलीज रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आयोग ने किस प्रावधान के तहत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। इससे निर्माताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। भीम सेना के नेता सन्ना उल्ला की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की पीठ सुनवाई कर रही है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने लोक सभा चुनाव तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। इस पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांग लिया है। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि निर्माताओं के नुकसान से अधिक जरूरी देश का लोकतंत्र है। चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने वाली फिल्म की रिलीज रोकना उचित कदम है।

अधिवक्ता का कहना था कि फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेराय भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 2012 में मायावती की मूर्तियों और हाथियों की मूर्तियों को ढंकवा दिया था। फिल्म नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने के मकसद से बनाई गई है। कोर्ट ने 26 अप्रैल को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।