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22 जून को शुक्र का कर्क राशि में परिवर्तन, जानें सभी राशियों पर प्रभाव
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22 जून को शुक्र का कर्क राशि में परिवर्तन, जानें सभी राशियों पर प्रभाव

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मारपीट में युवक की मौत

बलरामपुर। पिपराराम गांव में गत शुक्रवार को मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात है।
कोतवाल उतरौला पंकज सिंह ने बताया कि पिपराराम गांव में शुक्रवार सुबह भोला नित्यकर्म करके घर लौट रहे थे। रास्ते में विपक्षी रामदेव के भतीजे शिवाकांत ने कुत्ता भगाने के लिए ईंट फेकी।
ईंट गंदे पानी में गिरी तो पानी के छीटें भोला के ऊपर पड़ गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष लाठी-डंडा व धारदार हथियार लेकर एक-दूसरे पर हमलावर हो गए। मारपीट में एक पक्ष के रामदेव, अनोखी देवी व शिवाकांत घायल हो गए।
दूसरे पक्ष के भोला, शिवकरन, धर्मेन्द्र व जितेन्द्र को भी चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल रामदेव को जिला अस्पताल से पहले बहराईच और बहराइच से लखनऊ रेफर कर दिया गया।
शनिवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में रामदेव की मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
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लाल निशान छूने को बेताब राप्ती नदी के बाढ़ का पानी-संशोधित

बलरामपुर। लाल निशान छूने को राप्ती नदी के बाढ़ का पानी बेताब है। खतरे के निशान 104.62 मीटर के सापेक्ष शुक्रवार को शाम छह बजे तक 104.53 मीटर तक पहुंच गया है। 3.4 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राप्ती का जलस्तर बढ़ रहा है जो शनिवार सुबह तक लाल निशान पार कर सकता है।
बीते पांच दिनों से नेपाल व जिले में हो रही भारी बारिश के चलते राप्ती नदी के साथ पहाड़ी नालों में भी उफान आने की संभावना जताई जा रही है। राप्ती नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ व कटान का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की तरफ से राप्ती नदी के बाढ़ व कटान पर कड़ी निगरानी की जा रही है।
जिले से सटे नेपाल देश के साथ-साथ जिले में भी बीते पांच दिनों से लगातार बारिश का प्रकोप जारी है। पहाड़ो व मैदानी इलाकों में बारिश होने से नदी व पहाड़ी नालों में उफान बढ़ता जा रहा है।
सदर ब्लॉक के राप्ती नदी के सिसई घाट पर तैनात स्किल वर्क असिस्टेंट मेराज ने बताया कि जिले व पहाड़ों पर भारी बारिश होने के चलते राप्ती नदी का जलस्तर 3.4 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है।
शुक्रवार की शाम पांच बजे तक राप्ती का जल स्तर 104.53 मीटर रिकार्ड किया गया है जो खतरे के निशान से मात्र 9 सेंटीमीटर नीचे है। राप्ती नदी में बाढ़ आने से सदर व उतरौला तहसील के 350 गांवों में बाढ़ व कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इस खतरे के लेकर यहां के लोगों में बैचेनी है। सदर तहसील में लालपुर फगुइया, झौहन्ना, मोठहा, गोसाईपुरवा, बेलहा व लालाजोत सहित करीब 150 गांव राप्ती नदी की बाढ़ से प्रभावित होंगे।
उतरौला तहसील में मझारी बाछिल, नंदमहरा, बम्माडीह, बाघाजोत, वाजिदपुर, पिपरी, लखमा, महुआ, बभनपुरवा, अल्लीपुर, अमारे भरिया, कायमजोत, बागडीह, मटियरिया करमा, बसवरियाडीह, खजुहा, जनुका, पिपरा, एकडंगा, बारम व खुरदा समेत करीब 150 गांव राप्ती नदी के बाढ़ से प्रभावित होंगे। सदर व उतरौला तहसील के 35 से अधिक गांवों में कटान का भी खतरा बढ़ गया है। राप्ती नदी बेशकीमती जमीनों के साथ-साथ लोगों के मकानों को भी निगलना शुरु कर देगी।
ग्रामीण अंकुश पांडेय, विनीत, राजन, वासुदेव, कृष्ण देव, राम मूरत वर्मा व इस्माइल आदि ने बताया कि बाढ़ आने पर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। राप्ती के कटान से लोगों को अपने आशियाने उजाड़ने पड़ेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन से मदद मुहैया कराने की मांग की है।
रखी जा रही कड़ी नजर
-बीते पांच दिनों से हो रही बारिश के चलते राप्ती नदी व पहाड़ी नालों के बाढ़ पर कड़ी निगरानी की जा रही है। तीनों तहसीलों के एसडीएम के साथ-साथ तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों व हल्का लेखपालों और सभी कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को राप्ती नदी व पहाड़ी नालों के बाढ़ व कटान पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। जिले में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है।
-श्रुति, डीएम
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अधिकतम चार सेटों में दाखिल होंगे नामांकन पत्र

अधिकतम चार सेटों में दाखिल होंगे नामांकन पत्र
जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के पर्चों की हो रही बिक्री
सामान्य को 10 हजार व आरक्षित वर्ग को देनी होगी 5 हजार की जमानत
फोटो-4
संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के पर्चों की बिक्री कलेक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 27 में की जा रही है। दोनों सीटों पर अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग को 1500 रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेेदारों को 750 रुपये में नामांकन पत्र मिलेंगे। चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सीटों पर सामान्य वर्ग के दावेदारों को 10 हजार रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेदारों को 5 हजार रुपये की जमानत धनराशि देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने शुक्रवार को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराने की प्रक्रिया नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ शुरु कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 27 में 25 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। अध्यक्ष जिला पंचायत का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार हो सकता है। आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति यदि अनारक्षित वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुआ है तो वह भी जिला पंचायत के आरक्षित पद पर उम्मीदवार हो सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर लड़ने वाले सामान्य वर्ग के दावेेदार को 1500 रुपये में और आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला दावेदार को 750 रुपये में नामांकन पत्र मिलेगा। जमानत धनराशि के रुप में सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 5000 रुपये जमा करने होंगे। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन उससे जमानत धनराशि सिर्फ एक पर ली जाएगी। उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटो नामांकन पत्र पर लगाना होगा। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र में देना होगा। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का घोषणा पत्र भी नामांकन पत्र में लगाना होगा। सभी प्रत्याशियों को जमानत धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम चार लाख रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई जिसके खर्च का लेखाजोखा उम्मीदवार को देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जिले के 40 जिला पंचायत सदस्यों को अपने मतदान से चुनाव करना है। 26 जून को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और उसी दिन जांच भी की जाएगी। 29 जून को नाम वापसी के बाद तीन जुलाई को मतदान और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी।
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संचारी रोग व दिमागी बुखार के रोगियों का होगा सर्वे

बलरामपुर। एक जुलाई से शुरू हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में संचारी रोग व दिमागी बुखार के रोगियों का सर्वे किया जाएगा। 12 जुलाई से प्रारंभ होने वाले दस्तक अभियान में घर-घर जाकर रोगियों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी। अभियान के दौरान लोगों को संचारी रोगों के नियंत्रण के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।
यह बातें कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए सीडीओ रिया केजरीवाल ने कही।
सीएमओ डा. विजय बहादुर सिंह ने बताया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संचारी रोग व दिमागी बुखार के रोगियों के संवेदीकरण व सर्वे कार्य के लिए लगाया जाएगा।
इस दौरान क्षय रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों की सूचना भी प्राप्त की जाएगी। संचारी रोग, दिमागी बुखार व क्षय रोगियों की सूचना प्राप्त होने पर उनका नाम व पता नोट किया जाएगा।
इस अभियान में 11 विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीडीओ ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए डीपीआरओ तथा नगरीय क्षेत्र में सफाई के लिए ईओ नगर निकाय को जिम्मेदारी सौंपी गई। पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सूकर पालकों तथा पोल्ट्री उद्योगों की साफ सफाई व विक्टर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कराए जाने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर तथा कार्य योजना के अनुसार कार्य करने की बात कही। कहा कि पूर्व में चले विशेष संचारी नियंत्रण अभियान में कमियों को दूर करते हुए कार्य करने का निर्देश सीएमओ को दिया।
बैठक में एसीएमओ डॉ. एके सिंघल, एसीएमओ डा. बीपी सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा व यूनीसेफ की जिला समन्वयक शिखा श्रीवास्तव सहित सभी एमओआईसी व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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पैसा जमा होने के बाद अनाज न मिलने से कोटेदारों में आक्रोश

बलरामपुर। राजकोष में पैसा जमा होने के बाद अनाज न मिलने से कोटेदारों में भारी आक्रोश है। कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सोमवार को समस्या निराकरण के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। समस्या निराकरण न होने पर कोटेदारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष जीवनलाल यादव, श्याम नरायन, शशि मिश्र, नसरुल्ला, जुबेर, मैनावती, रामकरन, प्रमोद कुमार, गंगाराम, गंगोत्री, राम प्रसाद, मनीराम, राम किशुन व सुनीता प्रजापति आदि ने डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि पिछले महीने सभी कोटेदारों से पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डधारकों को राशन देने के लिए सरकारी कोष में पैसा जमा कराया गया।
सरकारी कोष में पैसा जमा होने के बाद भी पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डधारकों के लिए अभी तक कोटे की दुकानों पर राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है। कमीशन, ढुलाई, भाडा व जमा पूंजी फंस जाने के कारण सभी कोटेदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे है।
कोटेदार माल ढुलाई, भाड़ा व कमीशन भुगतान के लिए दौड़ लगा रहे है। सभी कोटेदारों को एमडीएम का वर्ष 1995 से बकाया कमीशन व ढुलाई भाड़ा तत्काल दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब अनाज वितरण योजना का गत व वर्तमान वित्तीय वर्ष का भाड़ा व कमीशन दिलाया जाए।
कोरोना काल में राशन वितरण का दायित्व निभाने वाले कोटेदारों के कोरोना महामारी के चलते मौत होने पर उनके परिजनों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाए। अनाज वितरण केे लिए पिछले माह जमा कराई गई रकम कोटेदारों को वापस दिया जाए।
यदि इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को कोटेदारों की समस्याओं का निराकरण कराने का निर्देश दिया है।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रमों की धूम

बलरामपुर। सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में सोमवार को योगाभ्यास कार्यक्रमों की धूम रही। स्थलीय व वर्चुअल योग कार्यक्रम में शामिल लोगों को सेहतमंद रहने के बारे में जानकारी दी गई। सेहतमंद रहने के साथ-साथ पौधरोपण कर पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया गया। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ स्कूलों में भी योग कार्यक्रम कराए गए।
पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन मंडल गोंडा डॉ. राकेश सिंह ने पुलिस लाइन में सोमवार को सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगाचार्य सुधांशु द्विवेदी, योग प्रशिक्षक आदित्य प्रताप सिंह, आदर्श गुप्ता व आशीष गुप्ता ने सभी पुलिस जवानों को योगाभ्यास कराया और इससे होने वाले लाभ के बारे में वृहद जानकारी दी।
पुलिस महानिरीक्षक ने योगाभ्यास में शामिल होने के बाद एसपी हेमंत कुटियाल, एएसपी अरविंद मिश्र के साथ-साथ चारों सर्किल के सीओ की मौजूदगी में वृहद पौधरोपण किया गया और पर्यावरण का संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। सदर विधायक पल्टूराम ने पार्टी कार्यालय के सामने स्थित तुलसीपार्क में योग शिविर का शुभारंभ किया।
भाजपा नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुप्ता के संयोजन, जिला उपाध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह, डॉ. अजय सिंह पिंकू, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह, जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, बिंदु विश्वकर्मा, संजय शर्मा, सुनीता मिश्रा, ललिता तिवारी, साधना पांडेय, सुभाष पाठक, प्रीतपाल सिंह, मंगल प्रसाद, पवन शुक्ल, अक्षय शुक्ल, अमन बंसल व समप्रीत सिंह आदि की मौजूदगी में योगभ्यास कार्यक्रम किए गए।
प्रशिक्षक अजय मिश्र ने अनुलोम-विलोम, कपालभाति व भ्रामरी आदि प्रकार के प्रणायाम व आसन आदि का योगाभ्यास कराया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में योग कार्यक्रम कराए गए।
तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने शिवपुरा मंडल में और उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा ने उतरौला नगर मंडल में योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह गुड्डू में चाउरखाता मंडल के जुआथान, प्रदेश परिषद सदस्य विनय प्रकाश त्रिपाठी के गैसड़ी, अनूप चंद्र गुप्ता ने उतरौला देहात, जिला उपाध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी ने गिधरैया, जनमेजय सिंह ने मथुरा व डॉ. हुकुम सिंह ने महराजगंज में योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
वीटीएम हास्पिटल में डा. प्रांजल त्रिपाठी व डा. निधि त्रिपाठी ने योगाभ्यास किया। एमएलके पीजी कालेज व राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ. आरके सिंह ने योग शिविर का शुभारंभ किया।
इग्नू केंद्र के समन्वयक डॉ. जेपी पांडेय व योग प्रशिक्षक अजय कुमार मिश्र ने लोगों को योग की गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रमाधिकारी डॉ. राजीव रंजन, इग्नू की रिजनल डायरेक्टर डॉ. कीर्ति विक्रम सिंह, डॉ. पूणेश नरायन सिंह, मुख्य नियंता डॉ. पीके सिंह, डॉ. एके द्विवेदी, डॉ. सतगुर प्रकाश, डॉ. आशीष कुमार लाल, डॉ. आलोक शुक्ल व डॉ. राम रईश आदि शामिल हुए।
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72 घंटे में उद्योग लगाने को मिलेगी मंजूरी

बलरामपुर। जिले में उद्योग लगाने वालों को 72 घटे के अंदर मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जिले में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। अनुमति पत्र जारी होने के बाद एक हजार दिन का अनुमोदन मिल जाएगा। अनुमोदन के बाद एक हजार दिन तक कोई भी अधिकारी उद्योग के कार्यों की जांच नहीं करेगा।
उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडेय ने सोमवार को बताया कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने व उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी गई है।
उद्यम स्थापना व संचालन से जुड़ी प्रक्रिया का सरलीकरण कर तमाम तरह की मंजूरी व निरीक्षण से छूट के साथ आवेदन के 72 घंटे के अंदर अनुमति दी जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार समिति का गठन कर दिया गया है।
नवीन उद्यम स्थापना, विस्तारीकरण और विविधीकरण के लिए जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की तरफ से आवेदन पत्रों पर विचार कर अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से उद्यम स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।
संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर पूरी प्रक्रिया 72 घंटे में उद्यम स्थापना का अनुमति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अनुमति पत्र को माना जाएगा कि एक हजार दिन के लिए सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। एक हजार दिन तक कोई अधिकारी किसी तरह का निरीक्षण नहीं करेगा।
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29 हजार परीक्षार्थियों का फार्मूले से तय होगा रिजल्ट

बलरामपुर। कोरोना महामारी के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा के 29 हजार परीक्षार्थियों का रिजल्ट सरकार के फार्मूले पर तय किए जाएंगे। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को पास करने के लिए सरकार ने फार्मूले को हरी झंडी दे दी है।
हाईस्कूल में 50-50 और इंटरमीडिएट में 50-40-10 के फार्मूले से रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की मेरिट नहीं जारी की जाएगी। जो भी परीक्षार्थी एक या एक से अधिक विषयों में अंक सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेंगे उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में बिना शुल्क दिए मौका मिलेगा।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में जिले के हाईस्कूल में 17,134 और इंटरमीडिएट में 11,718 परीक्षार्थियों को कोरोना महामारी के दौर में सरकार के फार्मूले से पास होने का मौका मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड परीक्षा नहीं कराई जा सकी है।
हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के फार्मूले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस निर्णय का हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों ने सराहना की है। परीक्षार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में परीक्षा न होने के चलते सरकार ने पास करने का जो फार्मूला तैयार किया है उससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
पास होने के बाद परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में नाम लिखवाने का मौका मिलेगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। डीआईओएस गोविंद राम ने बताया कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षाओं के ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वेबसाइट पर कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन, कक्षा 11 की वार्षिक व अर्द्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 12 की बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा और कक्षा 10 व 12 के प्री-बोर्ड परीक्षा के अंक उपलब्ध हैं। कक्षा 10 व 12 के बोर्ड परीक्षा के अंक निर्धारण का फार्मूला भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिले में हाईस्कूल के 17,134 और इंटरमीडिएट के 11,718 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। जिले के संस्थागत परीक्षार्थियों का डाटा भी परिषद की वेबसाइट पर मौजूद है।
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राप्ती नदी में कटान हुई तेज, ग्रामीणों में दहशत

बलरामपुर। बाढ़ घटने के साथ ही राप्ती नदी में कटान तेज हो गई है। राप्ती नदी के कटान को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। जिले के 35 स्थानों पर राप्ती नदी पर कटान रोधी कार्य कराए गए फिर भी कई स्थानों पर राप्ती नदी बेशकीमती जमीनों के साथ-साथ लोगों के घरों को भी निगल रही है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से कटानरोधी कार्य कराए जाने की मांग की है। खरझार पहाड़ी नाले के तटबंध निर्माण का तुलसीपुर एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर जायजा लिया और बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देश दिया।
राप्ती नदी के बाढ़ का कहर तो थम गया लेकिन कटान का कहर जारी है। पिछले साल राप्ती नदी में शिवपुरा शिक्षा क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय कल्यानपुर का भवन समाहित हो गया था।
बाढ़ खंड के अधिकारियों ने ग्राम परसौना में हो रही कटान को रोकने के लिए बंबू क्रेट, ट्री स्पर व नायलान क्रेट में मिट्टी भरी बोरियां और बंबू परक्यूपाइन लगाकर कटान को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
उतरौला तहसील के गोनकोट गांव में भी कटान को नियंत्रित करने के लिए कटानरोधी कार्य कराए गए। करमहना भोजपुर तटबंध को कटान से बचाने के लिए कार्य कराए गए। नबस्ता, रजवापुर, भोजपुर शाहपुर तटबंध, जनुका व नैनसुखवा गांव के पास भी कटानरोधी कार्य किए गए।
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वार्षिक गोपनीय ऑख्या के नाम पर परेशान करने का आरोप

बलरामपुर। शिक्षकों को वार्षिक गोपनीय आख्या के नाम पर प्रताड़ित न किया जाए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरा कराया जाए। जिला स्तरीय तबादला प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
यह बातें बीते दिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन बीएसए डा. रामचन्द्र को सौंपते हुए विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान ने कही।
उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया है कि गोपनीय आख्या के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जाता है इस प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किया जाए। विद्यालयों में आपरेशन कायाकल्प के तहत जिन कार्यों को ग्राम पंचायत की तरफ से कराया जाना है उसके लिए शिक्षकों को उत्तरदायी न मानते हुए सीधे पंचायत विभाग को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्य के लिए निर्देशित किया जाए।
विद्युत संयोजन के लिए जिला स्तर पर विद्यालयों की सूची बनाकर सीधे विद्युत विभाग से ही विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कराया जाए। शिक्षकों का लंबित एरियर व वेतन तथा रसोईयों का बकाया मानदेय का भुगतान तत्काल कराया जाए। ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ल, विनोद चौहान व तुलाराम गिरि आदि मौजूद रहे।
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ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में चल रहा शह-मात का खेल

बलरामपुर। क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख पदों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशी शह-मात के खेल में जुट गए है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है।
यहां के 22 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जीत के प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति नियम विरुद्ध जारी कर दी गई। जांच के बाद अनियमितता सिद्ध होने पर आनन-फानन में इन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया।
विदित हो कि गत माह हुए पंचायत चुनाव में हरैया सतघरवा ब्लॉक के आरओ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन सिंह बनाए गए थे। ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की 134 सीटों पर चुनाव हुआ।
सभी को जीत का प्रमाण पत्र मिल गया। इसी बीच इस ब्लॉक के 22 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ पत्र के आधार पर पवन सिंह ने जीत का दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
यह सब खेल प्रमुख पदों के दावेदारों के इशारे पर किया गया। वार्ड भितवरियाकला के सदस्य लक्ष्मन ने जीत प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी होने पर अनभिज्ञता जताते हुए मामले की शिकायत डीएम श्रुति से की। डीएम से तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल तथा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने भी प्रकरण की जांच कराने को कहा।
एडीएम एके शुक्ल की जांच में यह पाया गया कि जीत प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति नियम विरुद्ध जारी की गई। केवल शपथ पत्र के आधार पर द्वितीय प्रति जारी करने का नियम ही नहीं है।
द्वितीय प्रति के आवेदक पहली प्रति गुम होने की एफआईआर, शपथ पत्र तथा 250 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद डीएमा के निर्देश पर ही द्वितीय प्रति जारी हो सकती है। संबंधित रिटर्निंग अफसर को द्वितीय प्रति जारी करने का अधिकार ही नहीं है। आरओ पवन सिंह ने बताया कि द्वितीय प्रति जारी करने के नियमों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।
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बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोताही पर होगी कार्रवाई

बलरामपुर। बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोताही बरतने वाले अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ राहत केंद्रों से सभी पीड़ितों को पर्याप्त ढंग से संसाधन मुहैया कराए जाएं। किसी भी बाढ़ पीड़ित की मदद में कोई कोताही न बरती जाए।
यह बातें डीएम श्रुति ने शनिवार को सदर तहसील के बाढ़ राहत केंद्र एमपीपी इंटर कॉलेज साधन सहकारी समिति व तुलसीपुर तहसील में स्थित बाढ़ राहत केंद्र और चौकी प्राथमिक पाठशाला लौकहवा का औचक निरीक्षण करते हुए मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कही।
डीएम ने कहा कि बाढ़ राहत केंद्र ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाएं। बाढ़ राहत केंद्र पर रोस्टरवार 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। राहत केंद्रों पर जनरेटर, साउंड सिस्टम व अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।
संसाधनों की उपलब्धता में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान सीडीओ रिया केजरीवाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु, सदर एसडीएम अरुण कुमार गौड़ व तुलसीपुर एसडीएम विनोद कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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तीन अधिकारियों का कटा एक दिन का वेतन

बलरामपुर। आईजीआरएस पोर्टल के मामलों का निस्तारण करने में हीलाहवाली व लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा गया है। तीनों अधिकारियों से तीन दिन में जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डीएम श्रुति ने शनिवार को बताया कि बीते 17 जून को उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल के सभी संदर्भों की समीक्षा की। जिसमें यह पाया गया कि ऑनलाइन व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराने में तीन विभागों के अधिकारियों ने लापरवाही बरती है।
एक्सईएन पावर कारपोरेशन के दो, तहसीलदार उतरौला के एक और एडीओ पंचायत पचपेड़वा के दो मामले आईजीआरएस पोर्टल पर निस्तारित नहीं पाए गए। तीनों अधिकारियों का 17 जून का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। तीन दिन में संतोष जनक जवाब न देने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
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