अमर उजाला पड़ताल: सामने आई सरकारी विभागों की सच्चाई, करोड़ से अधिक बकाया, फिर भी नहीं कटे बिजली कनेक्शन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2020 10:57 AM IST

सार

- पुलिस के अलावा अन्य सरकारी विभागों पर भी दो करोड़ से अधिक का बकाया
- कोरोना काल में सरकारी कार्यालय बंद होने के कारण भी वसूली में पिछड़ा निगम
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police station - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बिजली बिलों के बकाया भुगतान के मामले में पुलिस ही नहीं अन्य सरकारी विभाग भी मनमानी करने में पीछे नहीं हैं। सरकारी विभागों पर भी विद्युत निगम का दो करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों से लेकर अन्य प्रतिष्ठान बंद रहने के कारण भी विद्युत निगम राजस्व वसूली में पिछड़ गया।
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तीन सप्ताह पहले ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े बकाएदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। निगम की टीमों ने शहर से देहात तक चलाए गए अभियान में 2300 से अधिक उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी और बकाया भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की।


साथ ही 90 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई। इस अभियान के बाद निजीकरण की नीति के विरोध में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई। इसलिए राजस्व वसूली में निगम फिर से पिछड़ गया।

ऐसे में सरकारी विभागों पर विद्युत निगम मेहरबान है। यदि इन विभागों से ही वह वसूली कर ले तो दो करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एक साथ मिल सकता है। मगर सरकार की सख्ती का असर आम उपभोक्ताओं तक ही नजर आता है।

यह भी पढ़ें: यूपी: डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने के शुल्क में निगम की मनमानी, गृहकर 600, कूड़ा उठाने का शुल्क 1200 रुपये

प्रमुख सरकारी विभागों में बिजली बकाया स्थिति
स्वास्थ्य विभाग       92 लाख रुपये
नगर विकास          03 लाख रुपये
परिवहन विभाग      03 लाख रुपये
राजस्व विभाग        13 लाख रुपये
कृषि विभाग           03 लाख रुपये
कृषि विपणन          12 लाख रुपये
अन्य विभाग          52 लाख रुपये
-विद्युत निगम के अनुसार सितंबर तक अनुमानित बकाया

पहले कोरोना काल, फिर हड़ताल का रहा असर
विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता पंकज श्रीवास्तव कहते हैं कि पहले कोरोना काल और इसके बाद कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चेकिंग और बकाया बिल वसूली का अभियान पिछड़ गया। इसमें फिर से तेजी लाकर राजस्व वसूली बढ़ाई जाएगी। सरकारी विभागों में बजट और बिल पास होने की तकनीकी अड़चनें भी आती रहती हैं। इन्हें भी दूर कराने का प्रयास जारी है।

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