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सुमित एनकाउंटर: लोगों ने  मुंडन कराकर दी चेतावनी, भाजपा पर साधा निशाना

ब्यूरो/ अमर उजाला, मेरठ Updated Sun, 05 Nov 2017 11:59 PM IST
लोगों ने कराया मुंडन
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मेरठ। सुमित गुर्जर एनकाउंटर मामले में रविवार को चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेतृत्व कर रहे सपा नेता अतुल प्रधान ने कहा कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 



धरने में मृतक के परिजन और काफी तादाद में लोग मौजूद थे, जिनमें से राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर और अतुल प्रधान समेत पुलिस 51 लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार करना बता रही है, जिन्हें बाद में वहीं उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।


पढ़ें:- सपा नेता अतुल प्रधान के विवादित बोल, इंस्पेक्टर के बीच से दो टुकड़े कर देंगे

हालांकि धरना दे रहे लोग सैकड़ों की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य मनोज अधाना, रविंद्र चौधरी, जिला पंचायत सदस्य के पति सुमित घाट और संदीप, नेपाल सिंह कसाना, भोपाल सिंह, देवेंद्र प्रमुख, नितिन कसाना, विक्रम प्रधान, ओमपाल, गौरव, राजदीप विकल, अनुज भड़ाना, सुमित भड़ाना, सुमित गुर्जर की मां और अन्य परिजन आदि मौजूद रहे। 

गौरतलब है कि बागपत के चिरचिटा गांव निवासी सुमित गुर्जर को पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गौतमबुद्धनगर पुलिस ने 30 सितंबर को उसे उठा लिया था और तीन अक्तूबर को पुलिस ने उसे मार गिराया। 

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फाइल
फाइल
सुमित पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी समय से उपलब्ध नहीं कराई गई है।

परिजनों ने मुंडन कराकर भी जताया विरोध
सुबह से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन दोपहर बाद तक चला। इस दौरान मृतक के ताऊ महावीर, चचेरे भाई प्रवीण, एनएएस के पूर्व छात्र नेता अनुज भड़ाना और धरेंद्र ने मुंडन कराकर भी विरोध जताया।

भाजपा पर भी साधा निशाना
धरने के दौरान सपा नेता अतुल प्रधान ने भाजपा और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक विधायक तो एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के गांव जाकर उसे ठहरा चुके हैं। भाजपा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

'पुलिस प्रशासन का तानाशाही रवैया’
सपा नेता अतुल प्रधान ने बताया कि धरने के बाद मामले की सीबीआई जांच के लिए जिलाधिकारी केमाध्यम से सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाने के दौरान पुलिस प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया। उन्हें ज्ञापन देने से रोका और गिरफ्तार कर लिया गया।

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