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एएनएम सेंटर ध्वस्तीकरण न कराने के मामले में सीएमओ तलब

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jun 2021 12:03 AM IST
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अदलहाट। उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्साधिकारी को तलब किया है। क्षेत्र के कोलना गांव स्थित मातृ शिशु कल्याण केंद्र (एएनएम सेंटर) को शासन के द्वारा गिराये जाने के मिले आदेश के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज होकर विवरण के साथ दो अगस्त को पेश होने को कहा है।
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कोलना गांव की कुल आबादी लगभग आठ हजार है। सन 1984 में मातृ शिशु कल्याण केंद्र(एएनएम सेंटर) की नींव रखी गयी थी। जो अब जर्जर हो चुका है। जिसको गिराकर पुन: नवनिर्माण व अवैध अतिक्रमण को खाली कराने को लेकर दो वर्ष पूर्व गांव के समाज सेवी सतेंद्र सिंह ने शासन, सम्बंधित विभाग व जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। जिस पर काफी दिनों बाद ध्वस्तीकरण का आदेश मिला। उचित कार्रवाई न होने पर सतेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। जिसपर सुनवाई करते हुए 18 जून को उच्च न्यायालय ने शासन के अधिवक्ता से पूछा कि जब शासन से इसे गिराने का आदेश मिला है, इसके बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह ध्वस्तीकरण कब होगा। अस्पताल कहां पर बनेगा और जब तक यह बन कर तैयार नहीं होता तब तक आठ हजार आबादी के इस गांव की व्यवस्था कैसे चलेगी। क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय ने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि मौके का निरीक्षण कर उप जिलाधिकारी चुनार व जिलाधिकारी को अवगत कराने के बाद पूरे विवरण के साथ दो अगस्त को कोर्ट में रिपोर्ट के साथ हाजिर हों। सीएमओ डा. पीडी गुप्ता ने बताया कि अभी इसकी सूचना नहीं मिली है। कार्यालय में आया होगा। जानकारी की जाएगी। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

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