केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब वाराणसी के 4851 अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। सोमवार को फैसला आने के बाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों की ओर से किए गए आवेदन निरस्त हो गए।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि कक्षा एक से आठ तक के अल्पसंख्यक छात्रों को हर साल केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती थी। एक से पांच तक के छात्रों को एक हजार और कक्षा छह से आठ तक के छात्रों अलग अलग धनराशि (अधिकतम चार हजार रुपये) मिलती थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि यह शासनादेश पूरे देश के लिए है। इसे महज उत्तर प्रदेश और मदरसों से जोड़ा जाना ठीक नहीं है।
केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया है। इस क्रम में अब इन छात्रों को अब तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। वाराणसी के 4851 छात्रों ने आवेदन किया था। 162 संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों ने आवेदन किए थे। 45 मदरसे और 117 अन्य संस्थाएं शामिल हैं।
