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मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव किया है जिसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है लेकिन सरकार के इस फैसले के कानूनी पहलू क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं और सरकार के लिए क्या अड़चनें आ सकती हैं जानिए पूरी जानकारी
